कोलकाता। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कुमार ने आयोग की 13 सदस्यीय पूर्ण पीठ की ओर से रविवार से राज्य भर में चुनाव तैयारियों और कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) तैनात किये जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके।
पश्चिम बंगाल में 7.58 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3.73 करोड़ महिला और 1,873 ट्रांसजेंडर हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठकों के दौरान आयोग को बताया गया कि कई फर्जी और डुप्लीकेट मतदाता हैं, जिनकी जांच आयोग द्वारा की जा रही है। पांच जनवरी, 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची में फर्जी और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की मौजूदगी के बारे में पूछे जाने पर कुमार ने आश्वासन दिया, “निश्चित रूप से उनकी जांच की जाएगी और ऐसा पाये जाने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल की ओर से एक चरण में ही मतदान कराने की मांग की गयी थी। आयोग ने मांगों पर ध्यान दिया है और इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। ECI ने कहा कि लगभग 80,000 मतदान केंद्र स्थापित किये जाने हैं, जिनमें प्रति मतदान केंद्र पर औसतन 943 मतदाता होंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी चुनाव अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रहने तथा सभी दलों के लिए समान रूप से सुलभ होने और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि लोकतंत्र में किसी भी हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और कहा कि चुनाव एक त्योहार की तरह है, जिसे पूरे समाज में मनाया जाना चाहिए। आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों के धन और बाहुबल पर अंकुश लगाने तथा सभी के लिए स्वतंत्र और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुमार ने कहा कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ सभी हवाई अड्डों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग तीन ऐप लॉन्च करेगा, जिनमें से एक ऐप के माध्यम से, मतदाता चुनाव के दौरान प्रलोभन, शराब बांटने और धन के दुरुपयोग के बारे में सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकते हैं और मामले को 100 मिनट में निपटाना होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ मतदान केंद्र पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाये जाएंगे, जिसमें महिला सुरक्षाकर्मी तैनात होंगी और कुछ केंद्रों का प्रबंधन विकलांग व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा, जिसका लक्ष्य समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है। (वार्ता)
