गृह मंत्रालय ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल के लिए 180 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए 180.40 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार को इस राशि से मौजूदा मॉनसून मौसम के दौरान प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अचानक आई बाढ़ और बादल फटने तथा भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11 टीमें बचाव अभियान के लिए बचाव नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात की गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सशस्त्र बलों की भी मदद ली जा रही है। इसके लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम का भी गठन किया है। यह तीन 17 जुलाई को अपना दौरा शुरू करेगा। केंद्र सरकार पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 27 राज्यों को SDRF के केंद्रीय हिस्से के रूप में 10,031.20 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। (वार्ता)

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‘न्यूजक्लिक’ से जुड़े कई वरिष्ठ पत्रकारों के घर दिल्ली पुलिस की छापेमारी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मीडिया संस्थान ‘न्यूजक्लिक’ से जुड़े कई वरिष्ठ पत्रकारों के आवास पर छापेमारी कर उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन कई वरिष्ठ पत्रकारों ने खुद सोशल मीडिया के जरिए छापामारी से संबंधित जानकारी […]

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नायडू को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट नौ अक्टूबर को करेगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना में कथित घोटाले से संबंधित एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को तत्काल राहत देने की उनकी गुहार ठुकराते हुए मंगलवार को कहा वह इस मामले से उच्च न्यायालय में पेश दस्तावेज प्राप्त राज्य सरकार से होने के बाद नौ […]

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उच्चतम न्यायालय ने की संजीव भट्ट की याचिकाएं खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के खाते में तीन लाख रुपए जमा करने का आदेश देते हुए मंगलवार को उनकी तीन याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल […]

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