नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मेयर चुनाव मामले में दिल्ली सरकार को उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखने से जबरन रोकने का काम किया है। केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि कल शीर्ष अदालत में दिल्ली नगर निगम (MCD) मेयर चुनाव के मामले में आप की बहुत बड़ी जीत हुई। जनतंत्र और दिल्ली और देश की जनता की जीत हुई। उपराज्यपाल और भाजपा के लोग MCD में हारने के बावजूद भी गलत तरीके से जोर-जबरदस्ती करके गैर-कानूनी और असंवैधानिक तरीके से भाजपा का मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने उस षडयंत्र को नाकाम कर दिया है।
उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने उच्चतम न्यायालय (Supreme court) में सच्चाई बताने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की। आप की मेयर प्रत्याशी शैली ओवेरॉय ने शीर्ष अदालत में केस दायर किया। उस केस में उन्होंने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को अलग-अलग पार्टी बनाया। उपराज्यपाल ने कुछ कदम उठाए थे, जो दिल्ली सरकार (Delhi Government) के मुताबिक असंवैधानिक और गैर-कानूनी थे। दिल्ली सरकार ने शहरी विकास विभाग (UD) की सेक्रेटरी को आदेश दिए कि इस केस में दिल्ली सरकार की ओर से गौतम नारायण को वकील नियुक्त किया जाए। उपराज्यपाल ने नौ फरवरी की रात को यूडी सेक्रेटरी को एक आदेश जारी किया। आदेश उपराज्यपाल ने यूडी सेक्रेटरी (UD Secretary) से कहा है कि आप मेरे ही वकील को दिल्ली सरकार के वकील के तौर पर लगाइए। दिल्ली सरकार के अफसर को आदेश दिया गया कि तुषार मेहता को ही दिल्ली सरकार का वकील लगाया जाए। यह तो दुनिया में पहली बार हो रहा होगा कि दोनों विरोधी पार्टियों का वकील एक ही होगा।
बताया गया है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारी को आदेश देते हुए कहा है कि मेरा वकील तुषार मेहता है और आप भी अपना वकील तुषार मेहता को बनाओ। उस अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने दिल्ली सरकार का वकालतनामा भी तुषार मेहता के पक्ष में दे दिया। तुषार मेहता शीर्ष अदालत में दोनों पार्टियों की तरफ से खड़े थे। जाहिर तौर पर अधिकारी के ऊपर बंदूक रखकर, उसे निलंबित, स्थानांतरण करने और कैरियर बर्बाद करने की धमकी देकर उससे जबरदस्ती वकालतनामा दिलवाया गया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने जितने काम किए हैं वह गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। अगर उच्चतम न्यायालय के अंदर उनकी पोल खुल गई। तो वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके दोनों पक्षों का वकील एक करवाया और दोनों पक्षों का काउंटर हलफनामा एक करवाया। शीर्ष अदालत में सच को छुपाने के लिए उपराज्यपाल ने यह सारा षडयंत्र रचा।
G-20 का काम प्रभावित
दिल्ली में G-20 शिखर सम्मेलन को लेकर कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। प्रतिदिन करीब चार लाख वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आश्रम फ्लाईओवर (Ashram Flyover) का निर्माण कार्य भी कई डेडलाइन (Deadline) के बावजूद पूरा नहीं हुआ है। कई प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं, दिल्ली के एलजी के कार्यों के कारण प्रभावित हुई हैं। यूरोपीय सड़कों के मॉडल पर 16 हिस्सों से शुरू होने वाली दिल्ली की 500 किमी की प्रमुख सड़कों का विकास भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं। (इनपुट-वार्ता/गूगल)
