नया लुक ब्यूरो
उत्तराखंड सचिवालय में आज दोपहर 11 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने 20 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के लिए गए फैसलों के बारे में मुख्यमंत्री धामी के सचिव शैलेश बगौली ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश में 91 आईटीआई में 10 हजार युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा। कैबिनेट के इन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी। परिवहन- सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75% की गई।
PWD के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।केदारनाथ-बदरीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान होगा तैयार। परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी। उत्तराखंड में कैद को पेरोल के लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया। औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया। विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तराखंड राज्य लॉजिस्टिक्स नियमावली को प्राप्त हुआ।
