सरकार ने ईंधन निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की, घरेलू कच्चे तेल पर शुल्क बढ़ाया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में नरमी को देखते हुए डीजल और एटीएफ (विमान ईंधन) पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। हालांकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर शुल्क बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर कर जहां 11 रुपये से घटाकर पांच रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, वहीं ATF पर इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह, पेट्रोल के निर्यात पर शून्य कर जारी रहेगा।

अधिसूचना के अनुसार, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर 17,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। यह कदम ओएनजीसी और वेदांता लिमिटेड जैसे उत्पादकों को प्रभावित कर सकता है। भारत ने पहली बार एक जुलाई को अप्रत्याशित कर लाभ लगाया था। इसी के साथ वह उन देशों में शामिल हो गया था, जो ऊर्जा कंपनियों के मुनाफे पर कर लगाते हैं। हालांकि, तब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आने लगी है, जिससे तेल उत्पादकों और रिफाइनरी, दोनों के मुनाफे में कमी दर्ज की गई है।

सरकार ने एक जुलाई को पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर तथा डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर की दर से कर लगा दिया था। इसके अलावा कच्चे तेल के घरेलू स्तर पर उत्पादन पर 23,250 रुपये प्रति टन की दर से कर लगाया गया था। (भाषा)

Biz News Business

प्योर ईवी ने लॉन्च किया अपना नया शोरूम इंदौर में, श्रीराम ईवी

लखनऊ। इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में देश का प्रवर्तक EV2W OEMS का  उद्घाटन किया गया।इस नए ईवी डीलरशिप शोरूम को इंदौर शहर मै खोला गया। यह शोरूम आपको प्रीमियम सेंटर का अनुभव देता है और यहाँ पर काफी ज्यादा रेंज में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और स्कूटर प्योर ब्रांड के  देखने को मिलते है। […]

Read More
Biz News Business

पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारत में रूसी कच्चे तेल के आयात-निर्यात पर CREA की रिपोर्ट को किया खारिज

भारत।  पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को CREA (सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर) की भारत की रूस से सस्ती कीमत पर कच्चे तेल की खरीदी संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से आरोप लगाया गया है कि भारत उन पाँच देशों में शामिल है, जिन्होंने […]

Read More
Biz News Business

डाकघरों के निजीकरण का प्रस्ताव नहीं, दो कर्मचारी संघों की मान्यता रद्द

नई दिल्ली। सरकार ने आज स्पष्ट किया कि डाकघरों के निगमीकरण या निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस संबंध में कुछ कर्मचारी संघ गलत और भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। इसबीच सरकार ने अनियमित फंडिंग और कई प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में डाक विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के दो संघों की मान्यता […]

Read More