Dehradun
उत्तराखंड में निराश्रित गोवंश संरक्षण के लिए नए गोसदनों को मिली मंजूरी
देहरादून। निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण और समुचित देखभाल को लेकर जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनपद स्तरीय निराश्रित गोवंश अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गोसदनों के संचालन, नए गोसदनों की स्थापना तथा पशुओं के भरण-पोषण से जुड़े कार्यों की […]
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ट्रांसफर के लिए सिफारिश लगाने वाले शिक्षकों और कार्मिकों की अब खैर नहीं
देहरादून। शिक्षा विभाग अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र स्थानान्तरण/सम्बंद्धीकरण के लिए विभिन्न स्तरों से सिफारिश करने वाले शिक्षक-कर्मिचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा दीप्ति सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि नए शिक्षक-कार्मिकों, जिनका परवीक्षाकाल अवधि भी पूर्ण नहीं […]
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उत्तराखंड में अवैध खनन पर लगी रोक तो चार गुना बढ़ा राजस्व
देहरादून। खनन गतिविधियों को लेकर सामान्य तौर लोगों में नकारात्मक अवधारणा रहती है। लेकिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन आवंटन और खनन परिवहन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही अवैध खनन पर सख्ती दिखाई, इसी का नतीजा है कि डेढ़ साल से कम समय में सालाना खनन राजस्व 300 करोड़ […]
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चचेरे भाई ने धारदार हथियार से बहन की निर्मम हत्या
देहरादून। विकास नगर में 12वीं में पढ़ रही एक छात्रा मनीषा तोमर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। छात्रा का शव झाड़ियों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिला। धारदार हथियार से कई वार किए गए। छात्रा बुधवार शाम को अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के साथ बाइक से दांत संबंधी समस्या की दवाई लेने विकास […]
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उत्तराखंड में 75 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी
देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में प्री एसआईआर गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन मे बीएलओ आउटरीच अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक मतदाता तक पंहुच, समन्वय और संवाद स्थापित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। […]
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कोई भी प्रकरण कोर्ट से संबंधित होने पर सूचना अधिकार में आड़े नहीं आता : सूचना आयोग
देहरादून। एक महत्वपूर्ण निर्णय में उत्तराखंड सूचना आयोग ने कहा है कि कोई प्रकरण न्यायालय से संबंधित होने पर सूचना अधिकार में कहीं आड़े नहीं आता है। आयोग ने बदरीनाथ कोतवाली के लोक सूचना अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में न्यायालय का बहाना बना कर सूचना के अधिकार में बाधक न […]
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