Rice prices: देश में चावल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम की मार, धान की पैदावार घटने की आशंका और औद्योगिक मांग में तेजी ने चावल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर एथनॉल डिस्टलरियों और पोल्ट्री फीड सेक्टर की ओर से टूटे चावल (ब्रोकन राइस) की बढ़ती खरीद के कारण बाजार में इसकी उपलब्धता कम हो रही है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति बनाए रखने और जमाखोरी पर नजर रखने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।
एक साल में 14% महंगा हुआ चावल
उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 10 नवंबर को देश में चावल की औसत खुदरा कीमत 49 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। पिछले साल इसी अवधि में यह कीमत 42.96 रुपये प्रति किलो थी। यानी एक साल में चावल करीब 14 फीसदी महंगा हो चुका है। वहीं, एक महीने पहले के 45.81 रुपये प्रति किलो के मुकाबले भी इसकी कीमत में लगभग सात फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।टूटे चावल की कीमतों में भी तेजी आई है। इसकी औसत कीमत बढ़कर 34.87 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि पिछले साल यह 32.63 रुपये और एक महीने पहले 34.67 रुपये प्रति किलो थी।
मक्का महंगा होने से पोल्ट्री सेक्टर की बढ़ी मुश्किलें
चावल की कीमतों में तेजी का एक बड़ा कारण पोल्ट्री फीड सेक्टर की बढ़ती मांग भी है। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी रिकी थापर के मुताबिक, मक्का की कीमतें बढ़कर 32-33 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। ऐसे में पोल्ट्री उद्योग चारे के लिए बाजरा, टूटे चावल और खराब अनाज जैसे दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बताया कि बाजार में टूटे चावल की उपलब्धता काफी कम हो गई है। ऐसे हालात में पोल्ट्री कारोबारियों के लिए कीमतों से ज्यादा जरूरी पक्षियों के लिए पर्याप्त चारे का इंतजाम करना बन गया है। यही वजह है कि टूटे चावल की मांग और कीमतों, दोनों में बढ़ोतरी हो रही है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चावल महंगा
चावल की कीमतों में तेजी केवल भारतीय बाजार तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के ऑल राइस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक, अक्टूबर में यह सूचकांक 112.3 अंक पर पहुंच गया, जो सितंबर के मुकाबले 1.6 फीसदी ज्यादा है। FAO के अनुसार, कुछ प्रमुख निर्यातक देशों में फसल की कटाई में देरी, खराब मौसम और उत्पादन लागत बढ़ने के कारण चावल की कीमतों में तेजी आई है।
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चावल निर्यात बढ़ा, टूटे चावल पर फिर लग सकता है प्रतिबंध?
घरेलू बाजार में टूटे चावल की बढ़ती मांग के बीच इसके निर्यात को लेकर भी चिंताएं सामने आने लगी हैं। S&P ग्लोबल एनर्जी की 6 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, उद्योग से जुड़े सूत्रों ने भारतीय निर्यातकों की ओर से 100 फीसदी टूटे सफेद चावल के निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका जताई है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गौरतलब है कि भारत ने घरेलू उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सितंबर 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी, जिसे मार्च 2025 में हटा दिया गया था।
इस बीच, भारत के कुल चावल निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान देश ने 106.8 लाख टन चावल का निर्यात किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 101.9 लाख टन था। यानी कुल निर्यात में 4.8 फीसदी की वृद्धि हुई। गैर-बासमती चावल का निर्यात 70.2 लाख टन से बढ़कर 76.3 लाख टन हो गया, जबकि बासमती चावल का निर्यात 31.7 लाख टन से घटकर 30.5 लाख टन रह गया।
घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार के बड़े कदम
बढ़ती कीमतों और घरेलू मांग को देखते हुए सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) यानी OMSS (D) के तहत चावल की बिक्री बढ़ाने का फैसला किया है। 6 नवंबर को सरकार ने ई-नीलामी के जरिए बेचे जाने वाले चावल की मात्रा 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दी। अक्टूबर के अंत तक सरकार इस योजना के तहत निजी कारोबारियों को 25 लाख टन चावल बेच चुकी थी। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह मात्रा महज 11 लाख टन थी। इसके अलावा, सरकार ने चावल और धान के स्टॉक पर निगरानी भी सख्त कर दी है।
अब कारोबारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर और राइस मिलर्स को हर शुक्रवार फूड स्टॉक पोर्टल पर अपने स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस नियम के तहत बासमती, प्रीमियम गैर-बासमती, गैर-बासमती, उसना चावल, टूटे चावल और धान के स्टॉक का ब्योरा देना होगा। सरकार ने राज्यों को चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की सहमति भी दे दी है। ये सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगी।
आगे क्या होगा?
चावल की कीमतों में तेजी के पीछे मौसम, उत्पादन, औद्योगिक मांग और निर्यात जैसे कई कारक काम कर रहे हैं। सरकार ने खुले बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ाने और स्टॉक की निगरानी के लिए कदम उठाए हैं। अब इन उपायों का असर घरेलू बाजार में कीमतों पर कितना पड़ता है, यह आने वाले महीनों में धान की नई फसल और बाजार में उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
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