
UPI MDR: UPI से भुगतान करने वालों और कारोबारियों के लिए MDR से जुड़ा नया नियम चर्चा में है। दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है। पहले इसे 15 अक्टूबर 2026 से लागू किए जाने की बात थी। नई तारीख अलग से घोषित की जानी है। रिपोर्ट के अनुसार, इसका असर सभी UPI पेमेंट पर नहीं पड़ेगा। आम लोगों के बीच पैसे ट्रांसफर करने और रोजमर्रा के कई भुगतान इस शुल्क के दायरे से बाहर बताए गए हैं।
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किन लेनदेन पर लग सकता है MDR?
रिपोर्ट में बताए गए फ्रेमवर्क के मुताबिक, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर और निवेश से जुड़े कुछ प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू हो सकता है। इन लेनदेन के लिए 0.02% शुल्क का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर, 1 लाख रुपये के लेनदेन पर 20 रुपये और 10 लाख रुपये पर 200 रुपये शुल्क बनता है। अधिकतम शुल्क 300 रुपये बताए जाने की जानकारी भी रिपोर्ट में दी गई है। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट के लिए अलग दरों का उल्लेख है। हालांकि, शुल्क की वास्तविक दर संबंधित लेनदेन की श्रेणी और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
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आम लोगों के UPI भुगतान पर क्या असर होगा?
रिपोर्ट के अनुसार, 2,000 रुपये तक के लेनदेन और व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले सामान्य पैसे के ट्रांसफर पर MDR नहीं लगेगा। इसलिए केवल UPI इस्तेमाल करने से हर भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने की बात सही नहीं होगी।
हालांकि, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लागू होने का उल्लेख भी किया गया है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हर बड़े भुगतान पर अपने आप MDR नहीं लगेगा। शुल्क संबंधित लेनदेन के नियमों के अनुसार तय होगा।
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रेलवे, टेलीकॉम और फ्यूल सेक्टर में अलग दरें
रिपोर्ट में रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसे क्षेत्रों के चुनिंदा लेनदेन के लिए अलग शुल्क दरों का भी जिक्र किया गया है। इनमें टिकट बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, बीमा प्रीमियम और पेट्रोल-डीजल भुगतान जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि, इन दरों और लागू होने वाली श्रेणियों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
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