कल से बदलेंगे पैसे से जुड़े नियम, हो जाइए तैयार

New Delhi: अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ आम लोगों के पैसों से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एक अक्टूबर 2026 से बैंकिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, LPG सब्सिडी, छोटी बचत योजनाओं और प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स नियमों में बदलाव या नई व्यवस्था लागू होने की बात सामने आई है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी अक्टूबर में होगी, जिसमें रेपो रेट पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में बैंक ग्राहक, निवेशक और LPG सब्सिडी लेने वाले लोगों के लिए इन बदलावों को समझना जरूरी है।

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RBI की बैठक में रेपो रेट पर फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पाँच से सात अक्टूबर तक प्रस्तावित है। सात अक्टूबर को रेपो रेट को लेकर फैसला किया जाएगा। अगस्त की समीक्षा के बाद रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर था। अगर केंद्रीय बैंक इसमें बदलाव करता है तो भविष्य में लोन और FD की ब्याज दरों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, बैंक अपनी दरों में बदलाव कब और कितना करेंगे, यह उनके अलग-अलग फैसलों पर निर्भर करेगा।

बड़ी एफडी पर ब्याज दरों की जानकारी में बदलाव

तीन करोड़ रुपये या उससे अधिक की रकम वाली बल्क एफडी को लेकर बैंकिंग नियमों में बदलाव की जानकारी दी गई है। नई व्यवस्था का उद्देश्य बड़ी जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज दरों को लेकर ज्यादा पारदर्शिता लाना है। बैंकों को ऐसी जमाओं पर लागू ब्याज दर की जानकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध करानी होगी।

UPI पेमेंट पर MDR का मुद्दा

UPI से जुड़े नियमों में भी अक्टूबर में महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित है। 15 अक्टूबर से कुछ मर्चेंट लेनदेन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होने की व्यवस्था बताई गई है। हालांकि, 2,000 रुपये तक के लेनदेन और निर्धारित श्रेणी के छोटे कारोबारियों से जुड़े भुगतान इसके दायरे से बाहर रहेंगे। इस व्यवस्था को लेकर कानूनी चुनौती भी सामने आई है और मामले पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

LPG सब्सिडी के लिए आधार सत्यापन जरूरी

LPG सब्सिडी का लाभ लेने वाले ग्राहकों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन महत्वपूर्ण हो सकता है। जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक आधार सत्यापन अभी पूरा नहीं हुआ है, उन्हें इसे जल्द पूरा करने की सलाह दी जाती है, ताकि सब्सिडी से संबंधित सेवाओं में परेशानी न हो।

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों पर नजर

PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी योजनाओं की ब्याज दरों की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए समीक्षा की जानी है। पिछली तिमाही में इन दरों में बदलाव नहीं किया गया था। अब नई तिमाही में दरों को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार रहेगा।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत

NRI से संपत्ति खरीदने वाले कुछ निवासी व्यक्तियों और HUF के लिए TDS से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। ऐसे मामलों में अलग से TAN लेने की जरूरत खत्म होने से संबंधित खरीदारों के लिए टैक्स अनुपालन की प्रक्रिया आसान हो सकती है और कागजी कार्रवाई कम हो सकती है।

SBI ग्राहकों के ATM नियमों में बदलाव

SBI के कुछ सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की सीमा में बदलाव की जानकारी दी गई है। एक अक्टूबर से ऐसे ग्राहकों के लिए मुफ्त ATM ट्रांजेक्शन की निर्धारित सीमा पांच प्रति माह होगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय लेनदेन शामिल हो सकते हैं। वहीं BSBD खातों में चार मुफ्त नकद निकासी की सुविधा जारी रहने की जानकारी है। सीमा पार होने पर बैंक के निर्धारित शुल्क और GST का भुगतान करना पड़ सकता है।

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