डोकलाम के पास 17 km नई रेलवे लाइन, बॉर्डर कनेक्टिविटी होगी मजबूत

Doklam Railway Project : भारत सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रहा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने उत्तर बंगाल में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत चालसा के पास खुनिया मोड़ से जलढाका तक लगभग 17 km लंबी नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह परियोजना भारत-भूटान-चीन ट्राई-जंक्शन के निकट स्थित क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

जानकारी के अनुसार, इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 272 करोड़ रुपये है। रेलवे लाइन जलपाईगुड़ी और कालिम्पोंग वन प्रभागों से होकर गुजरेगी। इस रेल मार्ग से न केवल सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच आसान होगी, बल्कि डुआर्स क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि बेहतर परिवहन सुविधा से स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा।

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सिलीगुड़ी के सांसद राजू बिस्ता ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि रेल मंत्रालय ने इस नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगी।

जलढाका क्षेत्र का रणनीतिक महत्व इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि यहां से बहने वाली जलढाका नदी का उद्गम भारत, भूटान और चीन के ट्राई-जंक्शन के निकट स्थित क्षेत्र से जुड़ा है। ऐसे में इस इलाके में मजबूत रेल संपर्क भविष्य में सेना, राहत कार्यों और आवश्यक आपूर्ति को तेज़ी से पहुंचाने में सहायक हो सकता है।

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रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित रेल लाइन का उद्देश्य केवल रणनीतिक मजबूती तक सीमित नहीं है। इससे दूर-दराज के सीमावर्ती गांवों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी। परियोजना के लिए विस्तृत सर्वेक्षण मानसून समाप्त होने के बाद शुरू किए जाने की योजना है।

यह इलाका वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध के कारण भी चर्चा में रहा था। उस समय भारत और चीन के सैनिकों के बीच लगभग 73 दिनों तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही थी। विवाद की वजह भूटान के दावे वाले क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क निर्माण का प्रयास था, जिसका भारत ने विरोध किया था। भारत ने उस समय भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप उसका समर्थन किया था।

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