पेपर लीक मामलों में बड़ा एक्शन: PM मोदी ने किया फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, राहुल गांधी का पलटवार

Paper Leak Fast-Track Court :  देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मुद्दे पर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है।

PM मोदी बोले- दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार पेपर लीक के मामलों को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सभी मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दिलाई जाएगी।

राहुल गांधी का पलटवार

प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की मांगें स्पष्ट हैं और सरकार को पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार छात्रों से माफी मांगे और प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पेपर लीक के मामलों में जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला है।

प्रियंका गांधी ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में छात्रों के हित में काम कर रही है, तो प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। उनके अनुसार, छात्रों का शिक्षा व्यवस्था से भरोसा कमजोर हुआ है और सरकार को उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए।

सोनम वांगचुक ने दिए सकारात्मक संकेत

इधर, शिक्षा सुधार की मांग को लेकर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने और बल प्रयोग रोकने का भरोसा देती है, तो वह अपना अनशन समाप्त करने पर विचार कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने हाल ही में अस्पताल पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

संसद में भी होगी चर्चा

पेपर लीक का मुद्दा अब संसद तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस विषय पर संसद में चर्चा कराने की सहमति जताई है। उन्होंने विपक्ष से चर्चा के लिए समय तय करने का आग्रह किया, वहीं राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे केवल भाजपा शासित राज्यों के मामलों को ही उठाते हैं।

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