- मैनपुरी के बाद बुलंदशहर में भी जेल अधीक्षक की दबंगई
- अवैध वसूली और उत्पीड़न के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहा शासन
- जेल में बंदियों, सुरक्षाकर्मियों के साथ अधिकारियों का भी हो रहा उत्पीड़न
नया लुक संवाददाता
लखनऊ। बुलंदशहर जेल की दबंग महिला जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने से प्रमुख सचिव कारागार भी कतरा रहे है। यही वजह है कि जेल में अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों का खुलेआम उत्पीड़न होने के बाद भी आरोपी अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शादी विवाह के लिए अवकाश मांगने गए सिपाहियों को गालियां देकर कार्यालय से भगा दिया जा रहा है। उधर विभाग के प्रमुख सचिव को अधीक्षक का यह उत्पीड़न नजर ही नहीं आ रहा है।
मैनपुरी जेल में हेड वार्डर और वार्डरो की उत्पीड़न को लेकर सुर्खियों में रहने वाली महिला जेल अधीक्षक की कार्यशैली में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैनपुरी जेल की तर्ज पर बुलंदशहर जेल में भी बंदियों के साथ सुरक्षाकर्मियों का उत्पीड़न बदस्तूर जारी है। सूत्रों का कहना है कि मोटी रकम देकर मैनपुरी से बुलंदशहर जेल पहुंची अधीक्षक से अवकाश स्वीकृत कराना आसान नहीं है। शादी विवाह का सीजन होने की वजह से जो सुरक्षाकर्मी अवकाश मांगने जाता है उसे गाली देकर कार्यालय से भगा दिया जा रहा है।
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सूत्रों का कहना है कि बुलंदशहर जेल में प्रभार संभालते ही नई महिला जेल अधीक्षक ने हाता, मशक्कत, कैंटीन, गिनती कटवाने और मुलाकात के दामों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी कर हर मद में वसूली को बढ़ा दिया। पूर्व में गिनती कटवाने के लिया 4 से 5 हजार रुपए लिए जाते थे उसको बढ़ाकर 10 से 15 और 20 से 25 हजार तक कर दिया गया है। यही नहीं अवैध वसूली के बंदियों के लिए बनाए गए हेयर सैलून को मसाज पार्लर में तब्दील कर दिया गया है। बंदियों की मसाज करवाकर जमकर वसूली की जा रही है। मोटी रकम देकर मैनपुरी से बुलंदशहर जेल पहुंची महिला अधीक्षक मातहत अधिकारियों की हिस्सेदारी तक को हजम कर ले रही है। इससे मातहतों में खासा आक्रोश व्याप्त है। जेल में अवैध वसूली और अनियमिताओं की तमाम शिकायतों के बाद भी अधीक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कार्रवाई नहीं होने से बेखौफ अधीक्षक!
बंदियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और अवैध वसूली की तमाम शिकायतें होने के बाद दोषी अधीक्षक के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से अधीक्षक बेखौफ और बेलगाम हो गईं है। बुलंदशहर जेल में बंदियों के साथ अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों का खुलेआम उत्पीड़न किया जा रहा है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री, प्रमुख सचिव कारागार से की गई। इन शिकायतों के बाद कोई कार्यवाही करना तो दूर इन अधिकारियों को चेतावनी तक नहीं दी गई। यह जरूर है कि इन शिकायतों के बाद निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की वसूली जरूर बढ़ गई है। उधर इस संबंध में जब प्रमुख सचिव कारागार अनिल गर्ग से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो कई प्रयासों के बाद भी इनसे बात नहीं हो पाई।
