Coal Gasification Scheme: देश में कोयले के इस्तेमाल को लेकर अब नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। कोयले से बिजली बनाने के पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ते हुए अब इससे यूरिया, मेथनॉल और अन्य औद्योगिक उत्पाद तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रोत्साहन योजना का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सरकारी बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) ने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंपे हैं।
इन प्रस्तावों में कोयले से यूरिया बनाने के साथ-साथ मेथनॉल और डाइमिथाइल ईथर (DME) के उत्पादन की परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार की इस पहल को देश में उर्वरक और रसायन उत्पादन बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
37,500 करोड़ रुपये की योजना का तीसरा चरण शुरू
केंद्र सरकार ने कोयला गैसीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना बनाई है। इसके दूसरे चरण में NTPC की ओर से दो प्रस्ताव दिए गए हैं। वहीं, कोयला मंत्रालय ने 10 नवंबर 2026 से योजना के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है।
इस चरण में पात्र कंपनियां और संस्थाएं कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 11 जनवरी 2027 तय की गई है। सरकार का उद्देश्य इस तकनीक में सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि देश में कोयले से मूल्यवान औद्योगिक उत्पाद तैयार करने की क्षमता विकसित हो सके।
कोल इंडिया और BCCL के लिए भी खुलेंगे अवसर
कोयला गैसीकरण की यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खासकर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) जैसे संस्थानों के लिए इससे भविष्य में नए औद्योगिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
धनबाद और आसपास के कोयला क्षेत्रों में इस तकनीक के विस्तार से कोयले के बेहतर इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ेंगी। फिलहाल कोल इंडिया या BCCL की ओर से इस योजना के तहत किसी परियोजना के लिए आवेदन किए जाने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
क्या है कोयला गैसीकरण तकनीक?
कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें कोयले को सीधे जलाने के बजाय नियंत्रित परिस्थितियों में उससे गैस तैयार की जाती है। इस गैस को आगे विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे यूरिया, मेथनॉल, डाइमिथाइल ईथर और कई अन्य रासायनिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं।
इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे कम गुणवत्ता वाले कोयले का भी उपयोगी औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कोयला आधारित उद्योगों के लिए नए कारोबारी विकल्प विकसित हो सकते हैं।
2030 तक 10 करोड़ टन गैसीकरण क्षमता का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में 10 करोड़ टन कोयला गैसीकरण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना के माध्यम से कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
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