उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों शिक्षकों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 15 लाख से ज्यादा शिक्षक और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। अब शिक्षकों को इलाज के दौरान जेब से पैसा खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनमें शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रस्ताव भी शामिल है। इस योजना पर सरकार करीब 358.61 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
माध्यमिक शिक्षकों को भी राहत
इस फैसले का दायरा सिर्फ बेसिक शिक्षा तक सीमित नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले लगभग 3 लाख शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक भी शामिल हैं। मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि पहली बार इस वर्ग के शिक्षकों को इस तरह की चिकित्सा सुरक्षा दी जा रही है।
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किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ
माध्यमिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बताया कि इस योजना के तहत अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ, मानदेय शिक्षक, संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक और स्ववित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षक शामिल होंगे। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद और संस्कृत शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों को भी यह सुविधा मिलेगी।
परिवार के सदस्यों को भी कवरेज
इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा। उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी सरकारी और चयनित प्राइवेट अस्पतालों में IPD इलाज की कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।
सरकार के इस फैसले को शिक्षक संगठनों ने स्वागत योग्य बताया है और इसे शिक्षकों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
