नया लुक ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड में लंबित भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आमजन को त्वरित न्याय और प्रशासनिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि विवादों के निस्तारण के लिए माहभर का विशेष अभियान चलाने के निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े मामलों को शून्य के स्तर तक लाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य के राजस्व न्यायालयों में ही 50 हजार से अधिक मामले लंबित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और लंबे समय तक इनके लंबित रहने से कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द तथा प्रशासनिक विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि इन विवादों का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष और संवेदनशील तरीके से किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
इस विशेष अभियान की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव करेंगे, ताकि प्रगति की लगातार निगरानी हो सके और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम तत्काल उठाए जा सकें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा का पालन हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभियान को प्रभावी बनाने को जरूरत पड़ने पर तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में विशेष समितियां गठित होंगी। इनमें संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी और चकबंदी विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे, जिससे राजस्व, पुलिस व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इस अभियान से आमजन को राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति भरोसा अधिक मजबूत होगा।
