भारत ने नेपाल को भेंट की 40 एम्बुलेंस

काठमांडू। भारत सरकार ने नेपाल के विभिन्न जिलों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों को 40 एम्बुलेंस उपहार स्वरूप प्रदान की हैं, जिससे पड़ोसी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इस कदम ने भारत की ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति की प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया है। वाहन सौंपने से जुड़े समारोह काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास और बीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के साथ ही पोखरा तथा धरान स्थित भारतीय दूतावास के पेंशन भुगतान कार्यालयों सहित चारों स्थानों पर एक साथ आयोजित किए गए।


काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा नेपाल के सभी 7 प्रांतों के 33 जिलों में कुल 40 एम्बुलेंस उपहार स्वरूप प्रदान की गईं। इनमें से 22 एम्बुलेंस काठमांडू में सौंपी गईं। इसके अलावा, बीरगंज और पोखरा में 7-7 और धरान में 4 एम्बुलेंस भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा सौंपी गईं। दूतावास के अनुसार, काठमांडू में आयोजित समारोह में वाहनों की चाबियां काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव द्वारा सौंपी गईं। इस दौरान भारतीय राजनयिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एम्बुलेंस का उपहार देना नेपाल-भारत विकास साझेदारी के तहत भारत सरकार की दीर्घकालिक पहलों में से एक है, जिसका उद्देश्य नेपाल सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यह पहल भारत और नेपाल के बीच बड़ी मजबूत और जीवंत विकास साझेदारी का एक हिस्सा है, जो पिछले सात दशकों में विस्तारित, गहन और विविध हुई है।

इस दौरान स्वास्थ्य संस्थानों के प्रतिनिधियों व लाभार्थियों ने अपने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रति भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई उपहारित एम्बुलेंस उनके संबंधित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में मदद करेंगी। बता दें कि भारत सरकार नेपाल के स्वास्थ्य क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देते हुए पड़ोसी देश के विभिन्न लाभार्थी संगठनों को तीन दशकों से अधिक समय से एम्बुलेंस उपहार में देती रही है। 1994 से अभी तक नेपाल को कुल 1049 एम्बुलेंस उपहार में दी जा चुकी हैं। इसके अलावा भारत की ओर से नेपाल के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को 300 स्कूल बसें भी उपहार में दी गई हैं, जबकि 2022 में चुनाव कराने के लिए नेपाल की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और चुनाव आयोग को 200 वाहन भेंट किए गए थे।

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