- अपात्र पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
उमेश चन्द्र त्रिपाठी
लखनऊ। महराजगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन अब पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। सरकार ने पूर्व में हुई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत अब लाभार्थियों का चयन सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही करेंगे, जिससे मनमानी की संभावना समाप्त हो जाएगी। अब ब्लॉक स्तर पर जो कर्मचारी लाभार्थियों का चयन करेंगे, उन्हें पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा। इससे अगर बाद में किसी लाभार्थी का चयन अपात्र पाया जाता है तो संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जा सकेगी। सत्यापन के दौरान लाभार्थियों का आधार कार्ड लेकर पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। साथ ही आवास निर्माण की भूमि का जियो टैग भी किया जाएगा, जिससे भूमि विवाद जैसी समस्याओं पर अंकुश लगेगा।
इस नई व्यवस्था में पंचायत, भूमि संरक्षण विभाग, कृषि, सिंचाई, पशुपालन विभाग और लेखपालों की मदद ली जाएगी। हालांकि, लाभार्थियों की जानकारी प्रधानों से ली जाएगी, लेकिन पोर्टल पर फीडिंग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाएगी। इस बदलाव से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ आसानी से पहुंच सकेगा।
कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी
परियोजना निदेशक रामदरश चौधरी ने मीडिया को बताया कि इस बार लाभार्थियों का सत्यापन सीधे आवास प्लस पोर्टल पर किया जाएगा। इससे लाभार्थियों के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो सकेगी। यदि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
