403 महिला विस्तारकों के सहारे बीजेपी का 2027 चुनावी दांव

UP Election 2027

अजय कुमार

UP Election 2027: 2027 की सत्ता की लड़ाई में भाजपा ने आधी आबादी पर अपना दांव लगा दिया है। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आठ राज्यों से आईं 403 महिला विस्तारकों की तैनाती बताती है कि पार्टी महिला मतदाताओं को सत्ता की चाबी मान रही है। लखनऊ के विश्वैश्वरैया सभागार में 20 नवंबर को हुई कार्यशाला में इन्हें घर-घर पहुंचने, महिलाओं से संवाद और सरकारी योजनाओं का प्रचार करने का निर्देश दिया गया। यह महज संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, 2024 के झटके के बाद 2027 की जमीन दुरुस्त करने की कोशिश है। सवाल है कि भाजपा महिलाओं को नेतृत्व देना चाहती है या चुनाव के वक्त उनका वोट पक्का करना चाहती है? कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने 403 सीटों पर प्रवास और घर-घर संपर्क का मंत्र दिया।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे जनविश्वास का अभियान बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने महिला कार्यकर्ताओं को स्टार प्रचारक कहा और ब्रजेश पाठक ने भयमुक्त प्रदेश का संदेश पहुंचाने को कहा। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सह प्रभारी मेधा कुलकर्णी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य रखा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र से आईं विस्तारकों को हर सीट पर उतारना बड़ी तैयारी है। मगर उनकी असली परीक्षा स्थानीय महिलाओं का भरोसा जीतना होगी।

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भाजपा की सक्रियता को केवल महिला सशक्तीकरण का अभियान बताकर नहीं समझा जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में भाजपा 33 पर सिमट गई, जबकि सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। 2019 में भाजपा अकेले 62 सीटें जीत चुकी थी। यह गिरावट बताती है कि सत्ता, संगठन और योजनाओं के बावजूद मतदाता नाराज हो सकता है। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण, संविधान और स्थानीय असंतोष ने भाजपा के मजबूत किले में सेंध लगाई। अब पार्टी घर-घर पहुंचकर वह भरोसा जोड़ना चाहती है, जिसे नारों से वापस नहीं पाया जा सकता। महिलाओं का मतदान प्रतिशत भाजपा की रणनीति का बड़ा कारण है।

2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान 62.24 प्रतिशत रहा, जबकि पुरुषों का 59.56 प्रतिशत था। लेकिन अधिक मतदान को किसी दल की जेब में पड़ा वोट समझना भूल होगी। महिला मतदाता एकरंगी समूह नहीं हैं। दलित, पिछड़ी, मुस्लिम, सवर्ण, ग्रामीण और शहरी महिलाओं के अनुभव अलग हैं। किसी के लिए रसोई का खर्च बड़ा सवाल है, किसी के लिए मजदूरी, नौकरी, पढ़ाई, इलाज या सुरक्षित आवागमन। भाजपा इन विविध सवालों को सरकारी उपलब्धियों के पोस्टर से ढकेगी तो भरोसा खो देगी।

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हर बूथ पर महिला कार्यकर्ताओं की तैनाती और महिलाओं को संगठन से जोड़ने की योजना प्रभावशाली लगती है। लेकिन असली सवाल है कि उन्हें कितनी ताकत मिलेगी। क्या वे केवल घरों में प्रचार करेंगी और मतदाताओं को बूथ तक लाएंगी, या टिकट तय करने और नीतियां बनाने में भी उनकी आवाज सुनी जाएगी? 2022 की विधानसभा में 403 सदस्यों के बीच केवल 47 महिलाएं पहुंचीं। यह बताता है कि दल महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में जगह सीमित रखते हैं।

स्टार प्रचारक का तमगा इस कमी की भरपाई नहीं कर सकता। सरकारी योजनाओं का प्रचार विस्तारकों की जिम्मेदारी होगी। उज्ज्वला, मुफ्त राशन, आवास, शौचालय, पेंशन और स्वयं सहायता समूहों का जिक्र होगा। लेकिन लाभ की सूची और जीवन की हकीकत में बड़ा अंतर है। गैस कनेक्शन के बाद सिलिंडर भरवाने की कीमत गरीब परिवार को फिर चूल्हे की ओर धकेल सकती है। राशन पेट भरता है, स्थायी रोजगार नहीं देता। आवास के बाद भी पानी, बिजली और आमदनी की समस्या रह सकती है। स्वयं सहायता समूह तभी ताकत बनेंगे जब महिलाओं को ऋण, प्रशिक्षण, बाजार और उचित दाम मिले। विस्तारक केवल उपलब्धियां गिनाएंगी तो अभियान सरकारी विज्ञापन बन जाएगा।

महिला सुरक्षा के दावे भी इसी कसौटी पर परखे जाएंगे। सरकार भयमुक्त प्रदेश का संदेश देना चाहती है, लेकिन सुरक्षा भाषण से प्रमाणित नहीं होती। थाने में शिकायत, पुलिस की संवेदनशीलता, निष्पक्ष जांच, अदालत में सुनवाई और दोषियों को सजा इनका अनुभव ही भरोसा बनाता है। घर के भीतर हिंसा, दहेज उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ से जूझती महिला के लिए कहना काफी नहीं कि प्रदेश सुरक्षित है। उसे रात में सुरक्षित सड़क, बस में सम्मान और शिकायत पर कार्रवाई चाहिए।

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विस्तारकों को इन कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा। आठ राज्यों से विस्तारक बुलाने का फैसला संगठन की ताकत भी दिखाता है और असहज सवाल भी खड़ा करता है। यदि 403 सीटों पर स्थानीय महिला नेतृत्व मजबूत है तो बाहर से इतनी बड़ी टोली क्यों बुलानी पड़ी? क्या स्थानीय महिला मोर्चा बूथ स्तर पर कमजोर है? बाहर से आई कार्यकर्ताओं को स्थानीय भाषा, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समस्याएं समझनी होंगी। तयशुदा भाषण और योजनाओं की सूची पर्याप्त नहीं। महिलाओं को महसूस होना चाहिए कि उनसे वोट मांगने नहीं, उनकी बात सुनने कोई आया है।

विपक्ष के सामने भी चुनौती कम नहीं है। 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर भाजपा को कड़ी शिकस्त दी। अखिलेश यादव का पीडीए सामाजिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाता है, लेकिन महिलाओं की जरूरतों पर स्पष्ट कार्यक्रम के बिना यह नारा अधूरा है। विपक्ष को महंगाई, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक हिस्सेदारी पर ठोस विकल्प देना होगा। केवल भाजपा की आलोचना या जातीय समीकरणों का जोड़-घटाव महिला मतदाताओं का भरोसा नहीं जीतेगा। जो दल महिलाओं को चुनावी संख्या समझेगा, उसे उनके सवालों का जवाब भी देना होगा। 403 विस्तारकों की तैनाती से भाजपा ने साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई में आधी आबादी को नजरअंदाज करने का जोखिम वह नहीं लेना चाहती।

लेकिन भरोसा प्रवास, कार्यशाला और प्रचार सामग्री से नहीं खरीदा जा सकता। महिलाओं को रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, प्रतिनिधित्व और योजनाओं का वास्तविक लाभ चाहिए। विस्तारक शिकायतें सुनें, जवाबदेही तय कराएं और महिलाओं को संगठन के फैसलों में जगह दिलाएं तो पहल सार्थक होगी। अन्यथा 403 सीटों पर 403 महिला चेहरे चुनावी सजावट बनकर रह जाएंगे। भाजपा को तय करना है कि महिलाओं को सत्ता तक पहुंचने का रास्ता देगी या सत्ता पाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगी। 2027 में आधी आबादी का फैसला इसी फर्क पर टिक सकता। यही अंतर अभियान की नीयत और नतीजे दोनों तय करेगा।

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