राशिकरण की कटौती अवधि 15 वर्ष से 11 वर्ष करने की हुई मांग

Pay Commission आठवें वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य में शासन मे पेन्शनर संगठनो की बैठक

आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा देश के सेवा संगठनों से नौ बिन्दुओ पर विचार आमन्त्रित किये गए थे, तथा देश में भ्रमण कर आयोग संगठनों से विचार विमर्श भी कर रहा है,उसी क्रम में आयोग की टीम 22 तथा 23 जुन 2026 को लखनऊ भी आ रही है। उक्त बैठक से पूर्व आयोग के सचिव के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव वित्त ने पेन्शनर संगठनो को वार्ता के लिए सचिवालय के पारिजात सभागार में आज आमन्त्रित किया गया।

सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय अध्यक्ष इं आर के भाटिया ने बताया कि संघ की तरफ से उनके द्वारा वेतन आयोग को 25 मई को पेन्शनरो के सम्बंध में आनलाइन मेमोरेंडम प्रेषित किया गया था। जिसकी मेमो आईडी उनको मेल से प्राप्त हो गई थी तथा वेतन आयोग की लखनऊ में प्रस्तावित बैठक में संघ के सेवानिवृत्त सदस्यों की अगले वेतन आयोग से अपेक्षाओं को विस्तार से रखने हेतु समय का अनुरोध भी आयोग के निर्देशानुसार मागं लिया गया है। आज की बैठक सचिव वित्त, विशेष सचिव पुष्प राज, वेतन आयोग के लिए नामित नोडल अधिकारी नील रतन द्वारा ली गई जिसमें अन्य संगठनों के साथ इं आर के भाटिया प्रान्तीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष इं शिव शंकर दुबे ने भी भाग लिया।

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इं आर के भाटिया के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.833 की संघ ने परिवार के 5 सदस्यों को मानते हुए मागं रखी है साथ ही साथ 65 वर्ष पर पेंशन 65%,70 वर्ष पर 70%,75 वर्ष पर 75%, 80 वर्ष पर 80%,85 वर्ष पर 90% तथा 90 वर्ष पर 100% पेंशन बढ़ोतरी दिये जाने का प्रस्ताव पूर्ण तर्कों के साथ प्रस्तुत किया है, शासन पूर्व मे पांच प्रतिशत पेन्शन वृध्दि हर पांच वर्ष बाद देने की पेन्शनर संगठनों की मागं का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज चुका है उस पर वेतन आयोग अमल से अमल कराने का अनुरोध किया गया तथा राशिकरण की कटौती अवधि 15 वर्ष से 11 वर्ष करने की मांग के सम्बंध मे बनी कमेटी ने भी आठवें वेतन आयोग को संदर्भित करने का निर्णय लिया था, उसपर भी अमल कराने का संघ द्वारा अनुरोध किया गया।

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