उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹9,12,696 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.2 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने इस बजट को विकास, निवेश और रोजगार सृजन पर केंद्रित बताया है, जिसमें औद्योगिक विस्तार और MSME सेक्टर को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव
प्रदेश में औद्योगिक माहौल को मजबूत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास योजनाओं हेतु ₹27,103 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए ₹5,000 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना और निवेश आकर्षित करना है। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ₹2,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं, विदेशी निवेश और फॉर्च्यून-500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन नीति-2023 के क्रियान्वयन हेतु ₹1,000 करोड़ रखे गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत अब तक 200 रक्षा इकाइयों के लिए समझौते हो चुके हैं, जिनसे ₹35,000 करोड़ से अधिक निवेश और हजारों रोजगार की संभावना है।
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MSME सेक्टर को मजबूती
उत्तर प्रदेश का MSME सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र के लिए ₹3,822 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष से 19 प्रतिशत अधिक है। लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला यह सेक्टर निवेश और उत्पादन दोनों में अग्रणी है। सरकार ने ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल जोन’ नाम से नई योजना प्रस्तावित की है, जिसके लिए ₹575 करोड़ रखे गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान है, जिसके तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर भी जोर
बजट में शिक्षा के लिए 12.4 प्रतिशत और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए कुल बजट का 9 प्रतिशत हिस्सा तय किया गया।
