केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। राज्यसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन पहले ही किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, आयोग के गठन की अधिसूचना 3 नवंबर 2025 को जारी की गई थी और अब यह आयोग अपने निर्धारित कार्यकाल के अनुसार काम कर रहा है।
राज्यसभा में क्या पूछा गया था?
राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से जानना चाहा था कि 8वां वेतन आयोग किन मुद्दों पर विचार करेगा, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी और सिफारिशें कब लागू होने की संभावना है। इसके साथ ही यह भी पूछा गया कि आयोग लागू होने से सरकार पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
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सरकार ने क्या जवाब दिया?
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में बताया कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों, पेंशन संरचना और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीनों की समयसीमा दी गई है। इसका मतलब है कि आयोग अपनी सिफारिशें साल 2027 में सरकार को सौंपेगा।
कब बढ़ेगी सैलरी?
सरकार के जवाब से यह साफ हो गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ मिलने में अभी समय लगेगा। पहले आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी और फिर मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। यानी फिलहाल 8वें वेतन आयोग का लाभ तुरंत नहीं मिलने वाला है।
वित्तीय बोझ पर क्या कहा सरकार ने?
राज्यसभा में यह सवाल भी उठा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा। इस पर सरकार ने कहा कि अभी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। वास्तविक वित्तीय बोझ का आकलन तभी किया जा सकेगा जब आयोग अपनी सिफारिशें सौंप देगा।
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किन्हें मिलेगा लाभ?
8वें वेतन आयोग का फायदा केंद्र सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनर्स को मिलेगा। इससे न सिर्फ वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि महंगाई भत्ते और पेंशन संरचना में भी बदलाव संभव है।
बैंक कर्मचारी क्यों बाहर?
सरकार ने साफ किया है कि बैंक कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि बैंक कर्मचारियों का वेतन भारतीय बैंक संघ (IBA) और कर्मचारी यूनियनों के बीच होने वाले द्विपक्षीय समझौतों के तहत तय किया जाता है। इसलिए वे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते।
