नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 5,606 करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाये पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार और सामंजस्य के अदालती निर्देश के बाद विश्लेषकों ने कहा है कि यह फैसला दूरसंचार कंपनी के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अहम राहत साबित हो सकता है।
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ब्रोकरेज फर्म सिटी ने मंगलवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र, खासकर वोडाफोन आइडिया पर “महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव” डाल सकता है। इस फैसले के बाद कंपनी को राहत आंशिक बकाया माफी या भुगतान समयसीमा में विस्तार, या दोनों के रूप में मिल सकती है। (भाषा)
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