नया लुक ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक प्रकरण की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो के हवाले होगी। केंद्र सरकार के केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी है। शासन से सिफारिश के बाद यह कदम युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। 21 सितंबर को हुई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र से पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। परीक्षा के कुछ घंटों बाद ही अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इसकी शिकायतें उठानी शुरू कर दीं। मामले के बढ़ने पर पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।
पेपर लीक की खबर के बाद हजारों युवाओं ने देहरादून के परेड ग्राउंड के पास धरना शुरू कर दिया था। कई दौर की बातचीत के बावजूद जब कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो युवा CBI जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग पर डटे रहे। 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरनास्थल पहुंचे और वहीं से CBI जांच की संस्तुति करने का ऐलान किया।
इसके अगले ही दिन शासन ने औपचारिक रूप से CBI जांच की सिफारिश केंद्र को भेज दी थी। ADG कानून व्यवस्था डॉ. वी. मुरुगेशन ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सीबीआई को औपचारिक रूप से जांच हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पेपर लीक प्रकरण के बाद लगातार बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी थी। अब उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई की जांच से इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचा जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
