शाश्वत तिवारी
नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों ने अपने कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 2 अक्टूबर से ‘विशेष अभियान 5.0’ के कार्यान्वयन चरण शुरू होने से पहले कार्यालयों की साफ-सफाई से लेकर लंबित मामलों के निपटान के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भारत सरकार ने इस वर्ष सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान हेतु ‘विशेष अभियान 5.0’ की घोषणा की है, जो दो अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा। यह विशेष अभियान दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा; इसके बाद कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय ने 19 सितंबर को एक आधिकारिक बयान में कहा विदेश मंत्रालय ने अपने सभी कार्यालयों, जिनमें विदेश स्थित मिशन/केंद्र और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शामिल हैं, को अभिलेखों की समीक्षा, लंबित शिकायतों, सांसदों/राज्य सरकारों के संदर्भों और संसदीय आश्वासनों, स्वच्छता, कार्यालय प्रबंधन और कार्यालय स्थान के सौंदर्यीकरण के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अधिसूचित किया है। इन गतिविधियों के अतिरिक्त, मंत्रालय ई-कचरे की पहचान और निपटान पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा विदेशों में अपने सभी मिशनों/केंद्रों में स्वच्छता पर जागरूकता गतिविधियां चलाएगा।
विदेशों में भारतीय मिशनों की ओर से भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के स्टाफ ने गुरुवार को चांसरी परिसर में ‘स्वच्छता ही सेवा’ की शपथ लेते हुए साफ-सफाई में अपना योगदान दिया। उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान की शुरुआत करते हुए कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और भारतीय उच्चायोग के सभी कर्मचारियों ने स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध रहने और अपने आस-पास के वातावरण को साफ रखने के लिए समय देने की स्वच्छता शपथ ली।
