एक राष्ट्र, एक चुनाव पर कानूनविद आज से करेंगे मंथन

  • विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की दो दिवसीय संगोष्ठी 

नया लुक संवाददाता

लखनऊ। विश्वविद्यालय का लोक प्रशासन विभाग 16 व 17 नवम्बर को  दो दिवसीय एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।  यह संगोष्ठी शनिवार को डीपीए सभागार में शुरू होगी।

यह जानकारी लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं संगोष्ठी के संयोजक प्रो नंद लाल भारती ने दी। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी में एक राष्ट्र, एक चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों व कानूनविद व्याख्यान दिए जाएंगे। संगोष्ठी का शुभारंभ पूर्वाह्न 11.30 बजे से होगा। संगोष्ठी के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि एके शर्मा, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री व विशिष्ट अतिथि एल वेंकटेश्वर लू, अपर मुख्य सचिव होंगे। सत्र की अध्यक्षता प्रो आलोक कुमार राय, कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय करेंगे। संगोष्ठी में डॉ राम मनोहर लोहिया संस्थान के पूर्व कुलपति व स्टेट लीड प्रो बलराज चौहान मुख्य वक्ता के रूप में अपना विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी में देश के कई विश्वविद्यालयों के शिक्षक व शोध छात्र समेत अन्य गणमान्य एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर मंथन करेंगे।

क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव

एक राज्य जहां साल 2025 में चुनाव होना है, उसके पास चार साल के कार्यकाल वाली सरकार होगी। जबकि 2027 में चुनाव कराने वाले राज्य में 2029 तक केवल दो साल के लिए सरकार होगी। जैसे बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं तो ‘ONOE’ लागू करने के लिए उसकी विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक रहेगा यानी सिर्फ 4 साल का। इसी तरह 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उसके बाद बनने वाली सरकार सिर्फ दो साल रहेगी। ऐसे ही अन्य राज्यों के मामले में भी होगा। फिर वर्ष 2029 में लोकसभा के साथ-साथ सभी राज्यों के विधानसभा का चुनाव भी मुमकिन हो सकेगा। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के लिए कम से कम 18 संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी। इनमें से ज्यादातर संविधान संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं के समर्थन की जरूरत नहीं होगी। लेकिन, इसके लिए कुछ संविधान संशोधन विधेयकों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद द्वारा पारित करना होगा।

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