नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाले 2013 के अपने फैसले के खिलाफ दायर सुधारात्मक (केविएट) याचिकाओं को गुरुवार को ‘अप्रभावी’ घोषित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पांच सदस्यीय पीठ ने दो सदस्यीय पीठ के फैसले के खिलाफ दायर सुधारात्मक याचिकाओं को अपने 2018 के एक फैसले के मद्देनजर अप्रभावी घोषित करते हुए इससे संबंधित कार्यवाही बंद करने का फैसला किया। (वार्ता)
नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ऐसा बजट पेश करने के लिए बधाई दी, जो विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है और एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने वाले लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट […]
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नौकरशाही पर निरंकुश और अराजक होने का आरोप नया लुक ब्यूरो, नयी दिल्ली : लोकसभा चुनाव में उत्तरप्रदेश में भाजपा को तगड़ा झटका लगने के बाद अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। नतीजों के बाद भाजपा के अंदरखाने की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध के सुर बुंलद हो गए है। योगी […]
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नई दिल्ली। बिम्सटेक के विदेश मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन का यहां शुक्रवार को समापन हुआ, जिसमें भारत ने अपनी ‘पड़ोसी प्रथम’ और ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के साथ ही सागर दृष्टिकोण पर फोकस किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 7 पड़ोसी देशों के संगठन बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी […]
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