बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बिहार में जाति-आधारित जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को पहले पटना उच्च न्यायालय में गुहार लगाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा, कि यह मानते हुए याचिका खारिज की जाती है कि इसे वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ता को कानून के तहत उचित उपाय खोजने की स्वतंत्रता है।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा,कि यह याचिका प्रचार पाने के इरादे से दाखिल की गयी है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है। तो वे कैसे पता करेंगे कि आरक्षण कैसे दिया जाए। न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ता से पूछा क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं और इसके बाद उन्होंने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, कि  आप (याचिकाकर्ता) कृपया उच्च न्यायालय जाइये और वहां अपनी याचिका दाखिल कीजिए। गौरतलब है कि बिहार सरकार के राज्य में जाति आधारित जनगणना किये जाने का आदेश तहत वहां इसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है।(वार्ता)

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WFI के राष्ट्रीय ट्रायल में भाग नहीं लूंगा : बजरंग पूनिया

नई दिल्ली। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि वह निलंबित कुश्ती महासंघ (WFI) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ट्रायल में भाग नहीं लेंगे।  त्रों के अनुसार बजरंग, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने इस मामले को लेकर बुधवार दिल्ली उच्च न्यायालय में आपात संयुक्त याचिका दायर की है। पूनिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय […]

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गौरी लंकेश हत्याकांड: जमानत रद्द करने की याचिका, आरोपी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के आरोपी मोहन नायक की जमानत को चुनौती देने वाली कर्नाटक सरकार की याचिका पर शुक्रवार को आरोपी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में की जाएगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा […]

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बेरोजगारी से तंग युवक विदेश में बन रहे हैं बंधक : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और रोजी-रोटी के संकट से पीड़ित युवकों को रोजगार के नाम पर बहला फुसराकर रूस तथा इजराइल जैसे देशों में भेजा जा रहा है जहां उन्हें बंधक बनकर काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था […]

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