Lucknow: संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगामी 26 नवंबर, संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में संविधान रक्षा यात्रा निकालेगी। इस संबंध में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन एवं सांसद तनुज पुनिया तथा प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमण सिंह ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि आजादी के बाद भारतीय संविधान और लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। लोकतंत्र की बुनियाद नागरिक का एक वोट है। यदि नागरिक से उसका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाता है, तो संविधान और लोकतंत्र दोनों कमजोर हो जाएंगे।

इसी अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस संविधान रक्षा यात्रा निकाल रही है।उन्होंने बताया कि यात्रा 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेहरू भवन स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शुरू होगी। इसके बाद यात्रा एनेक्सी भवन होते हुए हजरतगंज स्थित बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचेगी, जहां पुष्प अर्पित कर इसका समापन किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होगी। पुनिया ने सिविल सोसाइटी, सामाजिक संगठनों, युवाओं और संविधान में आस्था रखने वाले सभी लोगों से यात्रा में शामिल होने की अपील की।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल
प्रेसवार्ता में सांसद उज्जवल रमण सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की समिति का प्रावधान किया था, लेकिन दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर कर दिया और उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल कर लिया।
उन्होंने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) के तहत मतदाता सूची से नाम काटे जाने पर भी सवाल उठाए। सिंह ने कहा कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। उनके मुताबिक चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार SIR के तीन चरणों में करीब 13 करोड़ 39 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि ट्रिब्यूनल में दाखिल करीब 38 लाख अपीलों में से लगभग 1.22 लाख का ही निस्तारण हुआ और जिन अपीलों पर फैसला आया, उनमें करीब 91 प्रतिशत लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए गए।

उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची पर सवाल
उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची को लेकर गंभीर स्थिति है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से कहा कि करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निकायों की सूची में 16.77 करोड़ मतदाता हैं, जबकि 17 नवंबर तक विधानसभा की सूची में 13.58 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इस अंतर पर उन्होंने चुनाव आयोग से जवाब मांगा।
सिंह ने चुनाव आयुक्तों के बीच असहमति और फॉर्म-6 में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग के भीतर भी इन प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव के लिए संसद की विधायी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। इसके समर्थन में उन्होंने एसी जोस बनाम सिवन पिल्लई (1984) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।
बाबा साहब की चेतावनी का किया जिक्र
तनुज पुनिया ने संविधान सभा में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि अधिनायकवादी नेतृत्व, धर्म को देश से ऊपर रखने की सोच और मुट्ठीभर लोगों के हित में काम करने वाली सत्ता लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब की ये चेतावनियां आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने बताया कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था ने हर नागरिक को देश की राजनीतिक दिशा तय करने का अधिकार दिया।

पहले आम चुनाव 1951-52 में करीब 17.32 करोड़ मतदाता पंजीकृत हुए थे, जो उस समय की वयस्क आबादी का लगभग 96 प्रतिशत थे। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। पुनिया ने कहा कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही कर दी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था को कितना महत्व दिया था।
कांग्रेस नेतृत्व में संविधान बचाने की लड़ाई
उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान और मताधिकार की रक्षा की निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। उत्तर प्रदेश में इस अभियान की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम सहित पार्टी के सांसद और विधायक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा जरूरी है। एक वोट बचाना ही संविधान बचाना है।
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