आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, मानदेय में 100% तक बढ़ोतरी

Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने करीब 3.50 लाख आउटसोर्स कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी यूपीकास (UPICON) की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में निगम के लोगो का अनावरण करने के साथ इसके पोर्टल और वेबसाइट की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास में स्थायी कर्मचारियों के साथ आउटसोर्स कर्मियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप सम्मान, समय पर भुगतान और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

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वेतन से नहीं होगी बिचौलियों की कटौती

नई व्यवस्था की सबसे अहम बात यह है कि आउटसोर्स एजेंसी कर्मचारी के निर्धारित मानदेय में से अपनी ओर से कोई कटौती नहीं कर सकेगी। कंपनी को मिलने वाला सर्विस चार्ज सरकार की ओर से अलग से दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों के वेतन में बिचौलियों के स्तर पर होने वाली कटौती को रोकने में मदद मिलेगी।

सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय में भी बड़ी बढ़ोतरी की है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि मानदेय में करीब 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

नौकरी से हटाने में भी मनमानी नहीं चलेगी

सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया को भी अधिक जवाबदेह बनाने की बात कही है। किसी कर्मचारी को मनमाने तरीके से हटाने की स्थिति में संबंधित कंपनी को पहले सरकार को जानकारी देनी होगी। इसके बाद मामले की जांच के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और कर्मचारी के बीच संबंध सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं होने चाहिए। कर्मचारी को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी मेहनत का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और समस्या आने पर उसकी शिकायत सुनने के लिए उचित व्यवस्था मौजूद है।

EPF, ESI और इलाज की सुविधा

यूपीकास के तहत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी EPF की राशि उनके नाम पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ESI के माध्यम से उपचार की सुविधा मिलेगी। जरूरत पड़ने पर आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का लाभ देने की बात भी कही गई है।

SBI के साथ हुआ समझौता

कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के साथ भी समझौता किया गया। इसके तहत दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 20 से 50 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है। अग्निकांड की स्थिति में 10 लाख रुपये तक की मदद और बच्चों की शिक्षा के लिए आठ से 10 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा का प्रावधान बताया गया है।

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