मेट्रो स्टेशन बंद करने से आंदोलन नहीं रुकेगा, बोले अरविंद केजरीवाल

बुधवार को शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि छात्रों और युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद से निकल सकता है, न कि प्रतिबंध लगाकर। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सभी मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दे, तब भी युवा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए किसी न किसी तरह प्रदर्शन स्थल तक पहुंच जाएंगे।

‘युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता’

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के छात्र और युवा अपनी शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि वह उनकी मांगों को गंभीरता से सुने। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इसे रोकने की बजाय समाधान तलाशना चाहिए। उनका कहना था कि युवाओं को रोकने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद करना व्यावहारिक समाधान नहीं है। यदि जरूरत पड़ी तो छात्र पैदल भी अपने प्रदर्शन स्थल तक पहुंच सकते हैं।

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों की मांगों पर विचार करने के बजाय आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय हैं और इन पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारियों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, ताकि युवाओं का शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा कायम रह सके।

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16 मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद

दिल्ली मेट्रो रेल निगमने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए राजधानी के 16 मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इनमें राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, ITO, खान मार्केट समेत कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। यह कदम जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर उठाया गया, जहां छात्र परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

छात्र आंदोलन के समर्थन में AAP

केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में शामिल हुए। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों से भी छात्रों की मांगों को समर्थन देने की अपील की।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और अनियमितताओं का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए ठोस सुधार जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार व्यवस्था में सुधार करने में विफल रही है, तो संबंधित शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

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