उत्तराखंड के 19 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिये चार करोड़ मंजूर

देहरादून। उत्तराखंड के 19 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिये चार करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर कर दी है। इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिये कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी गई है। इस संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से आदेश जारी कर दिये जायेंगे। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के पांच जनपदों के 19 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं कक्षा-कक्ष इत्यादि निर्माण कार्यों के लिये चार करोड़ 12 लाख की धनराशि मंजूर कर दी है, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद के पाँच राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पौड़ी गढ़वाल के 10, ऊधमसिंह नगर दो तथा रूद्रप्रयाग व अल्मोड़ा जनपद के 1-1 प्राथमिक विद्यालय शामिल है। जिनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय चैड़ाग्राम पिथौरागढ़ में निर्माण कार्य हेतु रू0 14.12 लाख, तिलढुकरी को 23.50 लाख, गोलमानू 11.50 लाख, कुनिया 15.40 लाख तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोराबुंगा में निर्माण कार्य हेतु 28 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार पौड़ी जनपद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुनियाल व प्राथमिक विद्यालय मोली में कक्षा-कक्ष, प्राधानाध्यापक कक्ष इत्यादि के लिये 16.53-16.53 लाख, प्राथमिक विद्यालय मलाऊं 21.87 लाख, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किमोली 25.56, जबारोली 22.83, चोपड़ा 27.88, पल्ली 26.13, तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बणगांव, प्राथमिक विद्यालय बणगांव तथा टांडियू में विभिन्न निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों के लिये 25.10-25.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

जबकि ऊधमसिंह नगर जनपद में राजकीय आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय सडासडिया में निर्माण कार्य हेतु 17.01 लाख तथा राजकीय आर्दश प्राथमिक विद्यालय चन्देली थारूपट्टी में मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल सहित अन्य निर्माण कार्यों के लिये 23.44 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। रूदप्रयाग जिले के खण्डानऊ प्राथमिक विद्यालय के लिये 33.96 लाख तथा अल्मोड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लामासिंह के लिये 13.23 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। विभागीय मंत्री ने बताया कि पेयजल निगम तथा ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस संबंध में शीघ्र ही शासन स्तर से आदेश जारी कर दिये जायेंगे। डा. रावत ने बताया कि उक्त प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

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