लखनऊ: LDA ने बढ़ाई टेंडर फीस, अब 8,000 रुपये तक शुल्क

Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने विकास और निर्माण कार्यों से संबंधित टेंडर फॉर्म का शुल्क बढ़ा दिया है। प्राधिकरण की ओर से जारी नई दरों के तहत अब अलग-अलग लागत के कार्यों के लिए टेंडर फॉर्म प्राप्त करने पर अधिक शुल्क देना होगा। उपाध्यक्ष की 21 अक्टूबर 2026 को मिली स्वीकृति के बाद नई दरें लागू कर दी गई हैं। इस फैसले का असर सड़क निर्माण सहित प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले ठेकेदारों पर पड़ेगा।

नई व्यवस्था के तहत टेंडर फॉर्म का शुल्क कार्य की अनुमानित लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। 10 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए अब 1,500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों के लिए टेंडर फॉर्म का शुल्क 2,500 रुपये तय किया गया है। इसी तरह 25 लाख से 75 लाख रुपये तक के कार्यों के लिए 5,000 रुपये और 75 लाख रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों के लिए 8,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

लागत के हिसाब से निर्धारित हुईं नई दरें

LDA की नई दरों के अनुसार, टेंडर फॉर्म का शुल्क कार्य की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होगा। इससे छोटे और बड़े, दोनों तरह के निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया में शामिल होने वाले ठेकेदारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

नई शुल्क व्यवस्था इस प्रकार है:

• 10 लाख रुपये तक: 1,500 रुपये
• 10 लाख से 25 लाख रुपये तक: 2,500 रुपये
• 25 लाख से 75 लाख रुपये तक: 5,000 रुपये
• 75 लाख रुपये से अधिक: 8,000 रुपये

इन दरों के लागू होने के बाद ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने से पहले संबंधित कार्य की लागत के अनुसार फॉर्म शुल्क जमा करना होगा। विशेष रूप से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए निविदा भरने वाले ठेकेदारों को अब टेंडर फॉर्म के लिए ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ेगी।

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विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया पर पड़ेगा असर

LDA शहर में सड़क निर्माण, बुनियादी सुविधाओं के विकास और अन्य निर्माण कार्यों के लिए समय-समय पर टेंडर जारी करता है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न निर्माण एजेंसियां और ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे में टेंडर फॉर्म के शुल्क में बढ़ोतरी से निविदा में हिस्सा लेने की शुरुआती लागत बढ़ जाएगी। खासकर उन ठेकेदारों पर इसका असर पड़ सकता है, जो अलग-अलग परियोजनाओं के लिए एक साथ कई टेंडर भरते हैं। उन्हें प्रत्येक टेंडर के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा, जिससे कुल खर्च में वृद्धि हो सकती है।

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