यूपी के ऊर्जा सेक्टर में बड़ा बदलाव, नौ साल में 765 नए बिजली उपकेंद्र स्थापित

UP Energy Sector : उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा जारी करते हुए दावा किया है कि राज्य ने विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और उपभोक्ता सेवाओं में व्यापक सुधार दर्ज किए हैं। सरकार के अनुसार, इन प्रयासों से प्रदेश की बिजली व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनी है।

ऊर्जा विभाग के मुताबिक, पिछले नौ वर्षों में प्रदेश में 60,858 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन का निर्माण किया गया, जबकि 765 नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए गए। इन उपकेंद्रों की कुल क्षमता 2,05,632 एमवीए है। विभाग का दावा है कि राज्य में वर्तमान में 99.30 प्रतिशत बिजली उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

सरकार के अनुसार, इस अवधि में 765 केवी के 7, 400 केवी के 45, 220 केवी के 173 और 132 केवी के 490 उपकेंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा करीब 2 लाख ट्रांसमिशन टावर, 2,100 ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं और पारेषण हानियों में 3.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। राज्य ने 31,486 मेगावाट की पीक बिजली मांग को भी सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है।

सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सभी चिन्हित घरों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा किया गया है। वहीं आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 2.51 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए 60 नए 33/11 केवी उपकेंद्र, 1,109 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि, तथा वर्ष 2024-25 में 28 नए उपकेंद्रों के निर्माण और 576 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी पूरा किया गया।

कृषि क्षेत्र में सरकार ने मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2025 तक 2.42 लाख निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया है। वहीं पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से 96,128 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा आरडीएसएस योजना के तहत अब तक 59.17 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

ऊर्जा विभाग के अनुसार, उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन बिजली कनेक्शन, बिल भुगतान और शिकायत निस्तारण जैसी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।

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