योगी सरकार का बड़ा आदेश:
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा समेत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन एक अप्रैल से हर हाल में दिया जाए और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुधवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक को समय पर पूरा वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और सभी कानूनी सुविधाएं मिलना उसका अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौतमबुद्ध नगर की घटना पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में हालिया घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग वास्तविक श्रमिक नहीं हैं और औद्योगिक अशांति फैलाने में शामिल हैं, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ऐसे तत्वों की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने को कहा।
मैनपावर एजेंसियों की होगी जांच
श्रमिकों के शोषण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने सभी मैनपावर सप्लाई एजेंसियों की व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंपनियों से मिलने वाला भुगतान, श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन, ईएसआई, बीमा और अन्य सुविधाओं की पूरी पड़ताल की जाए। इसके साथ ही सभी औद्योगिक इकाइयों में शिकायत निवारण (ग्रीवांस) सेल बनाना अनिवार्य किया गया है, ताकि श्रमिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो सके।
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श्रमिकों के लिए आवास और सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री और सस्ते आवास की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। कार्यस्थलों पर बेहतर मेस व्यवस्था, बैंक खातों के माध्यम से वेतन भुगतान और दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुविधा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और मेडिकल बीमा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
हर हाल में लागू हो वेतन वृद्धि
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वेतन वृद्धि से श्रमिक और उद्योग दोनों संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एक अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन हर श्रमिक तक पहुंचे। कुछ इकाइयों में प्रबंधन संबंधी शिकायतों को देखते हुए थर्ड पार्टी सर्वे कराने के भी निर्देश दिए गए, ताकि निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित हो सके। इस उच्चस्तरीय बैठक में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और शासन के शीर्ष अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
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