बेहतर सिंचाई सुविधा के लिए नलकूपों का होगा निर्माण: स्वतंत्र देव

• जल संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में चलेगा अभियान
• जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का होगा

नया लुक संवाददाता

लखनऊ । किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। इसके तहत जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत गहरे और मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पुराने चैकडैमों की मरम्मत और नए चैकडैम का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को इसके निर्देश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग की बैठक में दिए। जलशक्ति मंत्री ने कहा कि लघु सिंचाई और भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में भी किसानों की फसल उत्पादकता बढ़ी है। जिससे अन्नदाता किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है।

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जल निगम ग्रामीण मुख्यालय में करीब 6 घंटे तक चली बैठक में जलशक्ति मंत्री ने हर जिले में सिंचाई और भूगर्भ जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। साथ ही भविष्य में योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे बेहतर बनाया जाए। इसके निर्देश भी दिए। बैठक में जलशक्ति मंत्री ने बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस मौके पर हर जिले के अधिशासी अभियंता ने जिलों में किए जा रहे कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी दिया। बैठक में नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, जल निगम ग्रामीण के एमडी डॉ राजशेखर, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक प्रभास कुमार समेत प्रदेश भर के अधिकारी मौजूद थे।

बुंदेलखंड की 1.37 लाख हेक्टेयर जमीन पर मुहैया कराई गई सिंचाई सुविधा

जलशक्ति मंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं और भूगर्भ जल संरक्षण के लिए सराहनीय काम किए गए हैं। 2017-18 से अब तक बुंदेलखंड के जल-संकटग्रस्त क्षेत्र में 1.37 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 4,678 गहरे और 3,050 मध्यम गहरे नलकूपों का निर्माण किया गया है। जिससे किसानों को पूरे साल सिंचाई की सुविधा मिल रही है। पथरीले और जलविहीन क्षेत्रों में अमृत कूप योजना के तहत 3,758 नए कूपों का निर्माण किया गया। जिससे पहले असिंचित भूमि भी अब खेती योग्य बनी है।