
NEET Protest News : नीट परीक्षा विवाद को लेकर संसद में मंगलवार को भी सियासी टकराव जारी रहा। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मामले पर तत्काल चर्चा की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों के मुद्दे से बचने का आरोप लगाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को दबने नहीं देगा और सरकार को जवाब देना होगा।
राहुल गांधी ने स्पीकर से की मुलाकात
राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में नीट विवाद और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कहा कि छात्रों के भविष्य और प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और सरकार जवाबदेही से बच रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि संसद युवाओं के भविष्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं कर सकती, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।
खरगे का आरोप- विपक्ष की आवाज दबाई गई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की गई और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की विपक्ष की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस विषय पर सरकार से जवाब चाहता था, लेकिन सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। खरगे ने मांग की कि सरकार इस पूरे मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा कराए और संबंधित मंत्री सदन में जवाब दें।
प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने परीक्षा प्रणाली और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही है और बार-बार सामने आ रहे विवादों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रियंका गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुनना और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना सरकार की जिम्मेदारी है।
संसद में जारी है गतिरोध
नीट विवाद को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे पर जवाब देने से बच रही है, जबकि सरकार की ओर से इस मामले में अब तक अलग-अलग स्तर पर कार्रवाई और जांच की बात कही जा चुकी है।
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