गोल्डन कार्डधारक का सरकार से नहीं रहा कोई लेना-देना : जनसंघर्ष मोर्चा

विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते प्रदेश कार्मिक गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में गोल्डन कार्ड नामक कागज का टुकड़ा लेकर अस्पताल दर अस्पताल की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन उसको इस कार्ड से कैशलेस सुविधा नहीं मिल पाती, जिस कारण कार्मिक के परिजन इलाज कराने के लिए पैसों की व्यवस्था में ही सारा समय निकाल देते हैं, जिससे कई बार मरीज की जान पर बन आती है अगर मरीज कार्मिक पैसों की व्यवस्था कर इलाज कराने में सफल हो जाता है तो पैसों/बिलों की प्रतिपूर्ति कराने के चक्कर में कई माह लग जाते हैं, जोकि अपने आप में बहुत ही दुष्कर कार्य है स्वास्थ्य मंत्री अपने संसाधन मजबूत करने में लगे हैं, लेकिन उनको इन कार्मिकों के स्वास्थ्य से कोई लेना-देना नहीं है।

नेगी ने कहा कि आखिर सरकार इतनी लाचार और गैर जिम्मेदार क्यों है ! क्यों उसको कार्मिकों के जीवन की चिंता नहीं है! कार्मिक सरकार की गैर जिम्मेदारी का खामियाज़ा क्यों भुगते ! मोर्चा सरकार से मांग करता है कि कार्मिकों को गोल्डन से इलाज कराने को हर सूचीबद्ध अस्पताल में सुविधा हेतु धन की कमी आड़े न आने दे पत्रकार वार्ता में- जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी व पछवादून अध्यक्ष अमित जैन मौजूद थे।

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हरिद्वार-रुड़की महायोजना के प्रारूप पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने की समीक्षा बैठक

नया लुक ब्यूरो  देहरादून। उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित अमृत 1.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित हरिद्वार एवं रुड़की महायोजना–2041 के प्रारूप पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की […]

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शिवपुरी में युवाओं के लिए बेसिक रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू

ऋषिकेश। उत्तराखंड को देश के अग्रणी साहसिक पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) के सहयोग से शिवपुरी (ऋषिकेश) में स्थानीय युवाओं के लिए बेसिक रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार की कौशल विकास नीति एवं साहसिक पर्यटन संवर्धन […]

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उत्तराखण्ड में विभागीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने की डेडलाइन तय

नया लुक ब्यूरो देहरादून। सेंदाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य के सभी रेखीय विभागों को अपने-अपने विभागीय आपदा प्रबंधन प्लान को 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन […]

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