नई दिल्ली। खाद्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सब्सिडी के महत्तम प्रबंधन को खाद्यान्न खरीद और वितरण कार्यों में सुधार हेतु मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। (भाषा)
शिमला। एलपीजी सिलेंडरों की कमी का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार पर साफ दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गैस की उपलब्धता प्रभावित होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं और व्यापारियों ने वैकल्पिक उपायों की तलाश शुरू कर दी है। इस वजह से बाजार में इंडक्शन चूल्हों […]
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नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ रहे असर के बीच केंद्र सरकार ने देश में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। सरकार का कहना है कि भारत में खाद का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसानों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना नहीं […]
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देश में कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। हाल के दिनों में तेजी दिखाने के बाद अब सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दाम भी नीचे आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और निवेशकों की बदलती रणनीति के कारण यह […]
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