नई दिल्ली। खाद्य मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें सब्सिडी के महत्तम प्रबंधन को खाद्यान्न खरीद और वितरण कार्यों में सुधार हेतु मापनीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मंगलवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए। (भाषा)
E20 पेट्रोल पर मचा घमासान E20 Petrol: देश में E20 पेट्रोल को लेकर चल रही बहस के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की गुणवत्ता को लेकर बड़ा दावा किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के मुताबिक, देशभर में किए गए परीक्षणों में E20 […]
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UPI चार्ज पर बड़ा अपडेट UPI Charges: UPI पेमेंट को लेकर पिछले कुछ दिनों से Merchant Discount Rate (MDR) चार्ज की चर्चा तेज है। इस बहस के बीच आम ग्राहकों के साथ-साथ छोटे दुकानदारों और कारोबारियों के लिए भी बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भुगतान उद्योग से जुड़े संगठन Payments Council of India […]
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