उमेश चन्द्र त्रिपाठी
काठमांडू। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में हालात सामान्य होने लगे हैं। इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल के कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि नेपाल में संसदीय चुनाव अगले वर्ष पांच मार्च को कराए जाएंगे। एक सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद यह लिया गया है। जिनके चलते केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सुशीला कार्की को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति पौड़ेल ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग करते हुए चुनाव की तिथि की घोषणा की। 73 वर्षीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की ने शुक्रवार रात शपथ ली, जिससे देश में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर समाप्त हुआ।
इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ओली का अचानक इस्तीफा हुआ। कार्की रविवार को एक छोटा मंत्रिमंडल गठित करेंगी, जिसमें गृह, विदेश और रक्षा सहित लगभग दो दर्जन मंत्रालय होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्की पदभार ग्रहण करने के बाद कुछ मंत्रियों को शामिल करते हुए मंत्रिपरिषद का गठन करेंगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान सिंह दरबार सचिवालय स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में आग लग गई थी, इसलिए गृह मंत्रालय के लिए नवनिर्मित भवन को प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए तैयार किया जा रहा है।
उधर, कार्की ने शनिवार को काठमांडू के बानेश्वर इलाके में सिविल अस्पताल का दौरा किया, जहां प्रदर्शनों में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों और अधिवक्ता संघ ने राष्ट्रपति के संसद भंग करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका बताया है। इस बीच, नेपाली कांग्रेस के सांसद अभिषेक प्रताप शाह ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नई बानेश्वर पुलिस में FIR दर्ज कराई। नेपाल पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हुई है। इस बीच, काठमांडू घाटी और अन्य हिस्सों में लागू कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेशों को शनिवार को खत्म कर दिया गया, जिससे जनजीवन में सुधार हो रहा है। कई दिनों तक बंद रहने के बाद दुकानें, किराना स्टोर, सब्जी बाजार और शॉपिंग मॉल फिर से खुल गए हैं और सड़कों पर आवाजाही बहाल हो गई है।
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के न्यायिक इतिहास का हिस्सा रहे महत्वपूर्ण दस्तावेज हाल ही में हुए छात्रों के नेतृत्व वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनों में लगभग नष्ट हो गए। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने एक बयान में कहा-‘हम हर परिस्थिति में न्याय के मार्ग पर अडिग और दृढ़ हैं। हम नागरिकों की न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द अदालती कामकाज फिर से शुरू करने का संकल्प लेते हैं।’ उन्होंने देशभर में फैले जेन जी आंदोलन के दौरान आगजनी, पथराव, तोड़फोड़ और लूटपाट के कारण अदालती इमारतों को हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया।
