कोलंबो। भारत ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांकेसंथुराई के बीच यात्री नौका सेवा (फेरी सर्विस) योजना के लिए 30 करोड़ श्रीलंकाई रुपये की वित्तीय सहायता को एक और वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है। यह विस्तार क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा वित्तीय सहायता व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) तंत्र के तहत दी जा रही है, जो सालाना 300 मिलियन श्रीलंकाई रुपये (लगभग 25 मिलियन एलकेआर प्रति माह) से अधिक है। इसका उद्देश्य पिछले वर्ष की तरह ही प्रमुख रसद और परिचालन लागतों को कवर करके सेवा की सामर्थ्य और परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करना है।
अगस्त 2024 में फिर से शुरू होने के बाद से, नौका सेवा ने 15 हजार से अधिक यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाया है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक आदान-प्रदान मजबूत हुआ है। यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री संपर्क को पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर (माइलस्टोन) है।
भारतीय उच्चायोग ने बताया कि नौका सेवा के लिए वित्तीय सहायता जारी रखना समुद्री संपर्क बढ़ाने के साझा दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसकी पुष्टि दिसंबर 2024 में श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा और अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान की गई थी। उच्चायोग के अनुसार भविष्य की योजनाओं में अतिरिक्त मार्गों और सेवाओं की खोज शामिल है, जो संपर्क और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाएगी।
