उमेश चन्द्र त्रिपाठी
महराजगंज। लोकसभा चुनाव होने से पहले ही घुघली क्षेत्र में तीन गांव की भूमि को नई रेल लाइन के लिए अर्जित करवा लिया गया था। मुआवजा का भुगतान भी पूरा किया गया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद,भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पर रोक लगवा दिया गया था, लेकिन अब चुनाव पूरे होने के बाद इस नई रेल लाइन के लिए भूमि अर्जित का कार्य पुनः प्रारंभ करवा दिया गया है।
बता दें कि आनन्दनगर – घुघली वाया महराजगंज तक जाने वाली नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अर्जित का कार्य फिर से प्रारंभ हो चुका है। इस काम में पहले तीन गांवों के किसानों को मुआवजा दिया गया था, और अब आगे बढ़कर 12 गांवों के 444 किसानों की भूमि का अवार्ड करवाया जाएगा। इन सभी किसानों को कुल 105 करोड़, 13 लाख, 21 हजार 953 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे ने इस विषय पर अनुमति भी दे दी है और इसका वितरण जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की विशेष पहल के तहत, रेल मंत्रालय ने पिछले साल आनंदनगर-घुघली वाया महाराजगंज को 52.7 किमी लंबी नई रेल लाइन से जोड़ने के लिए मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट विशेष रेल परियोजना में सम्मिलित हुआ है।
खबर है कि भूमि अध्यापित विभाग के मुताबिक, घुघली खुर्द, पिपराइच (पचरूखिया), रामपुर बल्डीहा, बरवा चमैनिया, जोगिया, मटकोपा, पिपरा मुंडेरी, हरपुर, विशुनपुर गबगड़ुआ, धरमपुर, और लक्ष्मीपुर गांव में भूमि अर्जित के लिए सभी कार्य संपन्न हो चुका है। इन गांवों के 90 गाटों से 444 किसानों की 33.1240 हेक्टेयर भूमि अर्जित किया जाएगा। इस मुआवजा के वितरण के लिए विभाग ने एक रोस्टर भी तैयार किया है। मदनमोहन वर्मा, जो उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी/एसडीएम हैं, ने घुघली से महराजगंज तक जाने वाली नई रेल लाइन के लिए अवार्ड किए गए 12 गांवों की भूमि के बारे में जानकारी दी। इन गांवों में से 444 किसानों की 33.1240 हेक्टेयर भूमि अर्जित किया गया है। यह नई रेल लाइन का निर्माण और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है जो क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घुघली से महराजगंज के रास्ते में बनने वाली नई रेल लाइन के लिए 12 गांवों की भूमि का अवार्ड किया गया है। इस कार्य के लिए कुल 105 करोड़, 15 लाख, 21 हजार 953 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। रेलवे को पत्रावली परीक्षण के लिए भेजा गया है और पत्रावली परीक्षण के बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 17 गांवों में भूमि अर्जित के लिए गजट प्रकाशन की प्रक्रिया भी जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी।
