मस्जिद पर बुलडोजर से मचा बवाल, सहारनपुर जाने से पहले इकरा हसन हाउस अरेस्ट

सहारनपुर कलेक्ट्रेट की मस्जिद पर चला बुलडोजर

Iqra Hasan: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के मुताबिक, मस्जिद का निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश और पहली अपील खारिज होने के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा।

शुक्रवार देर रात से ही प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। शनिवार तड़के करीब चार बजे मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई और सुबह करीब छह बजे चार बुलडोजरों के जरिए ध्वस्तीकरण किया गया। कलेक्ट्रेट के प्रमुख गेट बंद कर बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। मस्जिद का मलबा नगर निगम की गाड़ियों के जरिए मौके से हटाया गया।

पांच कंपनी RRF और भारी पुलिस बल तैनात

प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और RRF के जवान तैनात किए हैं। सहारनपुर मंडल के DIG अभिषेक सिंह के मुताबिक, मस्जिद कमेटी की पहली अपील भी खारिज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नोटिस और अपील समेत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से लगातार फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर

प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। DIG ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रामक या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर बनी हुई है।

सहारनपुर जाने से पहले सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट

वहीं, मस्जिद ध्वस्तीकरण के बीच कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह सहारनपुर जाने की तैयारी कर रही थीं। इसी दौरान उनके आवास पर पुलिस बल पहुंचा और उन्हें बाहर जाने से रोक दिया गया।

हाउस अरेस्ट के बाद इकरा हसन ने कहा कि वह सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद के मामले को लेकर अधिकारियों से मुलाकात करना चाहती थीं और स्थानीय लोगों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाना चाहती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सहारनपुर जाने से रोकने के लिए उन्हें घर पर ही नजरबंद किया गया।

सांसद ने सवाल उठाया कि क्या किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि का जनता से जुड़े मुद्दे पर अधिकारियों से मिलना भी अब अपराध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाने के लिए चुने जाते हैं और उन्हें अपनी बात रखने से नहीं रोका जाना चाहिए।

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