सामूहिक विवाह के चार दिन बाद दूल्हे ने मांगे एक लाख और बाइक, दुल्हन को छोड़ा मायके

Mass Marriage Dowry Case

दहेज की मांग पर पत्नी को मायके छोड़ा, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

Mass Marriage Dowry Case  :  उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी योजना के तहत पूरे रीति-रिवाज और अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई शादी महज चार दिन भी नहीं चल सकी। आरोप है कि दूल्हा अपनी नवविवाहिता पत्नी को मायके छोड़कर चला गया और दोबारा विदाई कराने के लिए एक लाख रुपये नकद तथा एक मोटरसाइकिल की दहेज में मांग कर दी। पीड़िता को जब पुलिस से तत्काल राहत नहीं मिली तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के पंचम पुरवा गांव निवासी शीतला देवी का विवाह ठठिया थाना क्षेत्र के मुचुआपुर उमरन गांव निवासी देवेंद्र के साथ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कराया गया था। दोनों परिवारों की सहमति से यह विवाह सरकारी योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ था। गरीब परिवार से आने वाली शीतला देवी के लिए यह योजना एक नई जिंदगी की शुरुआत मानी जा रही थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हालात पूरी तरह बदल गए।

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पुलिस से राहत नहीं मिलने पर शीतला देवी ने अदालत की शरण ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी देवेंद्र के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में दहेज मांगने के आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला एक बार फिर दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उद्देश्य समाज में समानता और सम्मान के साथ विवाह को बढ़ावा देना है, लेकिन ऐसे मामले इन योजनाओं की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि दहेज मांगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है, ताकि इस कुप्रथा पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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