- सप्लाई संकट के बीच केंद्र का बड़ा फैसला, पेट्रोकेमिकल सेक्टर को मिली राहत
- मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक, पेट्रोकेमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और उससे प्रभावित वैश्विक सप्लाई चेन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा राहत भरा कदम उठाया है। सरकार ने कई जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अस्थायी तौर पर हटा दिया है। यह फैसला 30 जून तक लागू रहेगा, जिससे उद्योगों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं को भी सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध जैसे हालातों के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। खासतौर पर केमिकल, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऐसे में सरकार का यह कदम देश में जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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किन प्रोडक्ट्स पर मिली छूट?
सरकार ने जिन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी हटाई है, उनमें शामिल हैं।
- मेथनॉल
- एनहाइड्रस अमोनिया
- टोल्यून
- स्टाइरीन
- डाइक्लोरोमीथेन
- विनाइल क्लोराइड मोनोमर
- पॉली ब्यूटाडीन
- स्टाइरीन ब्यूटाडीन
- अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर रेजिन
ये सभी उत्पाद विभिन्न उद्योगों के लिए बेहद जरूरी कच्चा माल हैं।
किन सेक्टर्स को होगा फायदा?
इस फैसले से कई प्रमुख सेक्टर्स को राहत मिलेगी, जैसे:
- प्लास्टिक इंडस्ट्री
- पैकेजिंग सेक्टर
- टेक्सटाइल उद्योग
- फार्मा सेक्टर
- ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री
- केमिकल उद्योग
इन उद्योगों की उत्पादन लागत घटेगी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी और बाजार में उत्पादों की कीमतों पर दबाव कम पड़ेगा।
आम जनता को कैसे मिलेगी राहत?
जब कंपनियों की लागत घटेगी, तो इसका सीधा असर बाजार कीमतों पर भी दिखेगा। प्लास्टिक उत्पाद, दवाइयां, पैकेजिंग और अन्य रोजमर्रा के सामान सस्ते हो सकते हैं। इससे महंगाई पर कुछ हद तक नियंत्रण मिलने की उम्मीद है।
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वैश्विक हालात का असर
गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में करीब 50% तक उछाल आया है। इससे भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों की चिंता बढ़ गई है और सरकार को त्वरित कदम उठाने पड़े हैं।
पहले भी सरकार ने दी राहत
सरकार इससे पहले भी महंगाई कम करने के लिए कदम उठा चुकी है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की गई थी। इसके अलावा डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई गई है।
