ओडिशा ट्रेन हादसे की समयबद्ध जांच के लिए शीर्ष अदालत में याचिका

नई दिल्ली। ओडिशा रेल हादसे की समयबद्ध जांच उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ आयोग से कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया है कि यह दुर्घटना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और नागरिकों की स्वतंत्रता के उल्लंघन के मद्देनजर उच्च अधिकारियों द्वारा की गई घोर लापरवाही को दर्शाती है।

दो जून को हुए इस हादसे में 288 लोगों की मृत्यु और 1000 से अधिक लोगों के घायल हो गये हैं। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर इस याचिका में भारतीय रेलवे प्रणाली की मौजूदा जोखिम और सुरक्षा मानकों का विश्लेषण और समीक्षा करके इसे मजबूत करने के लिए व्यवस्थित संशोधनों का सुझाव देने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा व्यवस्था (ATP) ‘कवच’ लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश भी मांग की है।

ट्रेन संचालन की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में इस मत्वपूर्ण कदम की घोषणा रेल मंत्रालय ने 23 मार्च 2022 को की थी। तिवारी ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च अधिकारियों द्वारा बार-बार इस तरह (रेल हादसा) की अनियमित और लापरवाहीपूर्ण कार्रवाइयों के साथ ही सख्त न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। याचिका में ओडिशा ट्रेन दुर्घटना में तीन ट्रेनों के दुर्घटनाग्रस्त होने से 288 से अधिक लोगों की मौत और 1000 से अधिक लोग घायल तथा इससे सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान होने का जिक्र है। याचिका में कहा गया है कि यह हादसा पिछले कुछ दशकों में भारत में सबसे बड़े रेल हादसों में से एक है। (वार्ता)

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दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की हो रही कोशिश: सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता एवं कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) दिल्ली और पंजाब में पार्टी को तोड़ने के लिए और सरकार को गिराने के लिए अलग-अलग हथकंडे अपना रही है। भारद्वाज ने आज यहां कहा  कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल […]

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कर्नाटक उच्चन्यायालय: भारतीय दंपती के युगांडा से गोद लिए बच्चे को सरकार दे मान्यता

बेंगलुरू। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से उस बच्चे को मान्यता देने का गुरुवार को निर्देश दिया, जिसे भारतीय दंपती ने अफ्रीकी देश युगांडा से गोद लिया है। युगांडा ने हेग एडॉप्शन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने इस मामले में जोर देते हुए कहा कि किसी भारतीय नागरिक के […]

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केजरीवाल को राहत नहीं, ED की हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत गुरुवार को चार दिन बढ़ाते हुए एक अप्रैल कर दी गई। राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने ED के अनुरोध और केजरीवाल का पक्ष […]

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