अब भाजपाई गुंडे दलितों की जमीन धमकाकर लिखवा लेंगे
लखनऊ। दलितों की जमीन खरीदने में डीएम की अनुमति की बाध्यता खत्म करके योगी सरकार फिर से दलितों को सामाजिक तौर पर मजबूत जातियों का गुलाम बनाना चाहती है। अब भाजपाई गुंडे दलितों की जमीन धमकाकर लिखवा लेंगे। ये बातें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कही। शाहनवाज आलम ने कहा कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवम भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दलितों को जमीन का मालिक बनाने व मजबूत जातियों से उनकी जमीन की रक्षा के लिए यह कानून बनाया था।
इस कानून में यह प्रावधान था कि दलित परिवार से कोई गैर दलित व्यक्ति तीन परिस्थितियों में ही खरीद सकता है। पहला, जब उसके पास उक्त जमीन को बेचने के बाद भी 3.125 एकड़ जमीन बचती हो. दूसरा, यदि परिवार में किसी को जानलेवा बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए जमीन बेच सकता है। तीसरा, यदि दलित परिवार किसी दूसरे राज्य में बसने जा रहा हो तो अपनी जमीन बेच सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में डीएम जाँच के बाद अनुमति देता था। उन्होंने कहा कि इस कानून के चलते ही कांग्रेस सरकारों द्वारा दलितों को दिए गए जमीन के पट्टे उनसे ऊँची जातियों के लोग नहीं छीन पाते थे। दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में इस कानून का सबसे बड़ा योगदान है।
शाहनवाज आलम ने कहा कि अब योगी सरकार फिर से दलितों की जमीनों पर सामंती तत्वों का कब्जा दिलाने और पुरानी सामंती व्यवस्था को लागू करने के लिए इस कानून को बदल रही है। उन्होंने कहा कि दलितों को समझना चाहिए। कि जब भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है। तो वह प्राचीन मनुवादी व्यवस्था को ही लागू करना चाहती है। जिसमें दलितों को जमीन रखने का अधिकार नहीं होगा।
