उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब की सरकारें अपना बजट सत्र पेश कर चुकी हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार अपना महत्वपूर्ण बजट पेश करने जा रही है। दो दिन बाद 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 13 मार्च से 18 मार्च तक 6 दिन चलने वाले बजट सत्र में धामी सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेगी। अब कुछ दिनों तक धामी सरकार और विपक्ष के विधायक समेत राज्य के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी गैरसैंण में ही नजर आएंगे। बजट सत्र के दौरान धामी सरकार 15 मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी। 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। उसी दिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। 16 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और विभागवार अनुदान मांगों का प्रस्तुतिकरण, उन पर विचार और मतदान होगा। 17 मार्च को असरकारी कार्य भी होगा। 18 मार्च को विनियोग विधेयक पास होगा।
धामी सरकार का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहला बजट सत्र होगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कई योजनाएं लेकर आएगी और विकास का एजेंडा तय करेगी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद बीजेपी सरकार का गैरसैंण में ये दूसरा सत्र होगा, इससे पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था उसी दौरान वहां सत्र हुआ था। इस बार बजट सत्र में खास बात यह है कि सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री के कार्य दिवस सोमवार से हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। सरकार का प्रयास है कि जनता के सुझावों से एक अच्छा बजट प्रदेश की जनता के हित में पेश किया जाए, जिसमें सरकार अगले हफ्ते से प्रदेश भर में तमाम बुद्धिजीवी लोगों और आम लोगों से सुझाव लेगी। इसके लिए कई माध्यमों से सुझाव लिए भी जा रहे हैं, वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जनता के हित में बजट पेश किया है उसी तरह से राज्य सरकार भी जनता के सुझाव लेकर जनता के हित में बजट पेश करेगी। इस बार विधायकों की ओर से करीब 600 से अधिक सवाल विधानसभा को भेजे गए हैं।
धामी सरकार ने बजट तैयार करने के लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगे थे। ये सभी सुझाव व्हाट्स एप, ईमेल द्वारा मिले हैं। बजट को लेकर वित्त मंत्री प्रेम अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सीनियर सिटिजन, उद्यमियों और कारोबारियों से बात की है। माना जा रहा है कि बजट में हर तबके का ध्यान रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हिमाचल की तरह स्टेट में आने वाले बाहरी वाहनों से एंट्री टैक्स या ग्रीन टैक्स वसूलने का विचार कर सकती है। गैरसैंण को उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्म कालीन राजधानी घोषित की है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र के बाद उत्तराखंड की शासन व्यवस्था गैरसैंण से ही चलाने की घोषणा भी धामी सरकार कर सकती है। बजट सत्र के लिए आज से विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी रवाना हो गए हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी बजट सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। सत्र के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पहले ही बैठक के जरिए विधानसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं। बजट सत्र के दौरान सचिवालय और विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक रहेगी।
विभाग सदन में रखे जाने वाले विधेयक, प्रत्यावेदन,सवालों के जवाब तैयार करने में जुटे हैं। भराड़ीसैंण में अनावश्यक भीड़ न बढ़े इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधायकों और अधिकारियों को संपर्क अधिकारी उपलब्ध नहीं कराने का फैसला लिया है। इस बार विधानसभा सत्र के लिए अधिकारियों की भी रोटेशन में ड्यूटी लगाई है, जिससे भीड़ बढ़ने से व्यवस्था प्रभावित न हो।विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं हैं। गैरसैंण में पहले भी बजट सत्र हुए हैं। विधानसभा सचिवालय का सिस्टम बजट सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है। सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाने के लिए पहले ही उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। इस बार विधायकों और अधिकारियों को संपर्क अधिकारी नहीं दिए जाएंगे।
दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने कई मंत्रियों और नेताओं से की मुलाकात–
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को सीएम धामी एनडीएमए की बैठक में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी से भी मुलाकात की। हालांकि, यह मुलाकात कई मायने में बेहद खास बताई जा रही है। दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में सीएम धामी और अनिल बलूनी के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से उत्तराखंड में ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा की। सीएम धामी ने मार्च-2023 के लिए उत्तराखंड को केन्द्रीय पूल से 300 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा पर्यावरणीय कारणों से राज्य में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब अथवा इनके माननीय न्यायालयों में विचाराधीन होने के फलस्वरूप विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता में कमी है। प्रदेश में बेस लोड के लिए तापीय विद्युत गृह का उपलब्ध न होने, बीती शीत ऋतु में कम वर्षा एवं बर्फबारी के फलस्वरूव अभी से ही नदियों में कम जलस्तर के फलरूवरूव प्रदेश के जलविद्युत उत्पादन में कमी हुई है। सीएम धामी ने बताया उत्तराखण्ड में विद्युत मांग एवं उपलब्धता में वर्ष 2023-24 में औसतन 400 मेगावाट का अन्तर अनुमानित है। इससे पहले सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की।
