नई दिल्ली। दिल्ली की शराब नीति में अनियमितता के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नियमित जमानत के लिए शुक्रवार को विशेष अदालत में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने 28 फरवरी को उनकी रिट याचिका खारिज करते हुए कहा था। कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार लगा सकता है। शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद सिसोदिया ने बाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने मंगलवार को संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा था, कि यह एक बहुत ही गलत मिसाल कायम करेगा।
सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में एक घटना हुई थी, हमसे संपर्क किया गया था। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रभावी उपाय का लाभ उठा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने पीठ के समक्ष दलील देते हुए कहा था कि शीर्ष अदालत ने पहले पत्रकार अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ के मामले में हस्तक्षेप किया था। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी का मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शीर्ष अदालत में आया था। विनोद दुआ के मामले में तथ्य और परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। कोविड-19 दौरान विनोद दुआ मामले के अदालत ने हस्तक्षेप किया था। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सिसोदिया को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की हिरासत में चार मार्च तक के लिए भेज दिया था। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और CBI अदालत के इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
दिल्ली की 2021-2022 की आबकारी नीति की कथित अनियमितता के आरोपों से घिरे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और पांच दिन की CBI हिरासत में भेजने के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें रविवार को CBI ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मंगलवार सुबह ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने सिसोदिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी। पीठ ने अपराह्न लगभग चार बजे सुनवाई की थी। सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिनों के लिए CBI की हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली की राउस एवेन्यू स्थित एम के नागपाल की विशेष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 अन्य आरोपियों में शामिल सिसोदिया को केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था। विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया को हिरासत में देने की CBI की गुहार स्वीकार करते हुए चार मार्च अपराह्न दो बजे आरोपी को पेश करने का आदेश दिया था।
विशेष अदालत के समक्ष CBI का पक्ष रख रहे स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज गुप्ता ने विभिन्न दलीलें देते हुए पूछताछ की आवश्यकता बताई थी और अदालत से सिसोदिया की पांच दिनों की हिरासत की गुहार लगाई थी। सिसोदिया का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं- डी. कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने CBI हिरासत को गैरजरूरी और कानून का दुरुपयोग बताते हुए उप मुख्यमंत्री को हिरासत में भेजने की मांग का पुरजोर विरोध किया। CBI ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 (विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था) में कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को रविवार को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। CBI ने आरोप लगाया था कि उप मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 17 अक्टूबर 2022 आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया से पूछताछ की थी। CBI ने पिछले साल 17 अगस्त को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।(वार्ता)
