नई दिल्ली। उच्चतम न्यायलय आम आदमी पार्टी (AAP) नेता एवं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) हिरासत में भेजने के खिलाफ उनकी याचिका पर मंगलवार को 15.50 बजे सुनवाई करेगा। दिल्ली की 2021-2022 की आबकारी नीति की कथित अनियमितता के आरोपों से घिरे सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और पांच दिन की CBI हिरासत में भेजे जाने पर सवाल उठाते हुए इस कार्रवाई के विरोध में शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने सिसोदिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में 15.50 बजे सुनवाई करेगा।
सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने सोमवार को पांच दिनों के लिए CBI की हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली की राउस एवेन्यू स्थित एम के नागपाल की अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 अन्य आरोपियों में शामिल सिसोदिया को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया था। अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया को हिरासत में देने की CBI की गुहार स्वीकार करते हुए चार मार्च अपराह्न दो बजे आरोपी को पेश करने का आदेश दिया था। CBI का पक्ष रख रहे स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर पंकज गुप्ता ने विभिन्न दलीलें देते हुए पूछताछ की आवश्यकता बताई और अदालत से सिसोदिया की पांच दिन की हिरासत की गुहार लगाई थी।
वहीं सिसोदिया का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं- डी. कृष्णन, मोहित माथुर और सिद्धार्थ अग्रवाल ने CBI हिरासत को गैरजरुरी और कानून का दुरुपयोग बताते हुए मुख्यमंत्री को हिरासत में भेजने की मांग का पुरजोर विरोध किया। CBI ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 विवाद के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को रद्द कर दिया था। कथित अनियमितता के मामले में सिसोदिया को रविवार को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। CBI का आरोप है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 17 अगस्त-2022 को सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद 17 अक्टूबर सिसोदिया से पूछताछ भी की गयी थी। (वार्ता)
