शाश्वत तिवारी
भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए, आर्थिक संबंधों को मजबूत और साझा करने की सुविधा के लिए UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल – UAE चैप्टर (UIBC-UC) की स्थापना की गई। इसके माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, UIBC-UC का शुभारंभ डॉo थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी, UAE के विदेश व्यापार राज्यमंत्री, UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर, दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत डॉ. अमन पुरी और संस्थापक की उपस्थिति में किया गया।
दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाना और संयुक्त अरब अमीरात से भारत में 75 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। UIBC-UC इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और UAE-भारत संबंधों की क्षमता को अधिकतम करने में दोनों सरकारों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन का लाभ उठाकर, परिषद दोनों देशों के प्रमुख भागीदारों और हितधारकों को एक साथ लाती है और अमीराती और भारतीय व्यवसायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में काम करेगी।
इस अवसर पर बोलते हुए UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. ज़ायौदी ने कहा कि UAE_ इंडिया बिजनेस काउंसिल के UAE चैप्टर की स्थापना संयुक्त अरब के बीच संबंधों को गहरा करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह हमारे दो महान राष्ट्रों के बीच अभिनव सहयोग के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। लॉन्च के समय उपस्थित राजदूत सुंजय सुधीर ने कहा आज का लॉन्च संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मैं UAE_ इंडिया बिजनेस काउंसिल के सभी संस्थापक सदस्यों को बधाई देता हूं और परिषद की पहलों को दोनों देशों के लिए अधिक समृद्धि देखने के लिए तत्पर हैं।
UAE इंडिया बिजनेस काउंसिल – UAE चैप्टर (UIBC-UC) की स्थापना UAE के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से की गई है। UIBC-UC फेडरेशन ऑफ UAE चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की देखरेख में काम करेगा और इसे दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक कानूनी और वित्तीय इकाई के रूप में पंजीकृत किया गया है। परिषद का कार्यालय अबू धाबी में होगा और यह संयुक्त अरब अमीरात की एक संस्था होगी, जो संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
